दलित चळवळीनं स्त्रियांना काय दिलं?

माणूस म्हणून मानवी हक्क प्रस्थापित करणार्‍या दलित चळवळीचं कार्य डॉ. आंबेडकरांनी खर्‍या अर्थानं हाती घेतलं म्हणून दलित चळवळीचे ‘आंबेडकरपूर्व दलित चळवळ’, आंबेडकरी दलित चळवळ’ आणि ‘आंबेडकरोत्तर दलित चळवळ’ असे तीन भाग दिसतात. आंबेडकरपूर्व दलित चळवळीत महात्मा फुल्यांनी दलित स्त्रीच्या शिक्षणाचा पाया घातला. डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोडबिलातून स्त्रियांना पुरुषांच्या  बरोबरीचे अधिकार दिले आणि आता आंबेडकरोत्तर दलित चळवळीत स्त्रियांना समान सन्मान देऊन आणखी एक पुढचा टप्पा गाठला जाईल का?

दलित चळवळीनं स्त्रियांना काय दिलं ? हा विषय दलित स्त्रीच्या संदर्भात माझ्यासमोर आला तेव्हा दलितेतर चळवळींनी तरी दलित स्त्रियांना काय दिलं हा प्रश्न प्रतिध्वनीसारखा माझ्या कानावर आदळला आणि पेशवाई संपुष्टात आली त्या १८१८ सालापर्यंत गळ्यात मडकं नि पाठीवर झाडू बांधलेल्या अस्पृश्य माणसाचं चित्र नजरेसमोर उभं राहिलं. अस्पृश्यांच्या या पूर्वजांपासून आजच्या शाळा – कॉलेजात शिकणार्‍या त्याच्या वंशापर्यंत दलित चळवळीचा इतिहास लक्षात घेऊन त्यातली दलित स्त्री वेगळी काढायची आहे हेही लक्षात आलं. वेगळी काढायची हा शब्दप्रयोग मी जाणीवपूर्वकच करीत आहे!

पाश्चात्य संस्कृतीचा परिचय होऊन आपल्या संस्कृतीकडे डोळसपणानं पाहायला या देशातील समाजसुधारकांनी सुरवात केली तेव्हा या सुधारणांविरुद्ध खवळून उठला तो इथला पूरोहित वर्ग आणि त्याचा पाठीराखा समाज. धर्मशास्त्रांचा आधार देऊन चातुर्वर्ण व्यवस्थेचं समर्थन करणार्‍या या समाजानं वेळोवेळी समाजसुधाणेत खीळ घातली. ही प्रवृती तशी सनातनच आहे. समाजसुधारणेकडे लोक वळले असतानाच आधी सामाजिक की आधी राजकीय असा टिळक-आगरकरी वाद होऊन राजकीय चळवळीला लोकांनी झुकतं माप दिलं त्यामुळे सुधारकांची शक्ती दुभंगली. त्यात पुढे ब्राम्हण-ब्राम्हणेत्तर चळवळी असे दोन तट पडले. इथे एक गोष्ट ठळकपणानं लक्षात येते की ब्राम्हण चळवळींनी स्त्रियांच्या संदर्भात ब्राम्हण वर्गातील स्त्री सुधारणेचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात हाती घेतला. उदा. सती, विधवाविवाह, पुनर्विवाह, बालविवाह, बाल-जरठ विवाह, केशवपन इत्यादी ब्राम्हणेतर चळवळींनी मात्र सर्वच भारतीय समाजाच्या विकासाकडे लक्ष दिलं - यातूनच पुढे दलित चळवळीची सुरुवात झाली.

आंबेडकरपूर्व दलित चळवळ

ब्राम्हणेतर चळवळीचे अध्वर्यू महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी १९४८ साली मुलींची शाळा व १८५२ साली अस्पृश्यांची शाळा सुरू करून ज्ञान हीच मनुष्याच्या विकासाची पहिली व अंतिम पायरी आहे हे ओळखून चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेबाहेर असलेल्या स्त्री-शुद्रांना शिक्षणाचे दरवाजे उघडे करून दिले. अस्पृश्यांना आपल्या घरातील पाण्याचा हौद मोकळा करून ही सुद्धा माणसे आहेत इतके लोकांचे लक्ष वधले. सयाजीराव गायकवाड, शाहू महाराज, वि.रा.शिंदे, काळीचरण नंदागवळी, किसन बंदिसोडे अशा समाजधुरीणांनी या चळवळीला हातभार लावला.

आंबेडकरी दलित चळवळ

डॉ. आंबेडकरांनी १९२० च्या दरम्यान ही चळवळ खर्‍या अर्थानं हाती घेतली. हिंदू धर्मातील दोन आदितत्वांमुळे भारतीय समाजव्यवस्थेत विषमता निर्माण झाली आहे. ती दोन आदितत्वे म्हणजे जन्मसिद्ध योग्यायोग्यतेचे तत्व व पवित्र अपवितरतेचं तत्व होय असे डॉ. आंबेडकरांनी म्हटले आहे. ती दोन तत्वेच नाहीशी करून संपूर्ण भारतीय समाज एकजिनसी बनवले हे त्यांच्या चळवळीचे लक्ष्य होते. ज्यांना ज्यांना जन्माने अयोग्य आणि अपवित्र ठरवले गेले. ज्यांचे माणूसपण नाकारले गेले त्यांना त्यांचे हक्क आणि अधिकार प्राप्त करून होते त्यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी सर्व स्तरावर संपूर्ण आयुष्यभर लढे दिले.

आंबेडकरोत्तर दलित चळवळ

डॉ. आंबेडकरांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे उर्वरित कार्य  पुढे नेण्याचा व त्यांच्या कार्याचा पाठपुरावा करण्याचा त्यांच्या अनुयायांनी प्रयत्न केला. आजही तो चालू आहे. आज या लढ्यात केवळ पूर्वश्रमीच्या अस्पृश्य जाती, जमातीच नव्हे तर भटक्या-विमुक्त जाती, जमाती, आदिवासींचाही समावेश आहे, डॉ. आंबेडकारांचे कार्य केंद्रीभूत मानून दलित चळवळीच्या या प्रवासाचे आंबेडकरपूर्व दलित चळवळ, आंबेडकरी दलित चळवळ आणि आंबेडकरोत्तर दलित चळवळ असे तीन टप्पे मानले जातात. या तीनही टप्प्यांवर दोन गोष्टी ठळकपणानं लक्षात येतात त्या म्हणजे या चळवळीत सुरवातीपासूनच महार जातीतील लोक मोठ्या संख्येने आहेत आणि या चळवळीत दलित स्त्रीचे प्रश्न स्वतंत्रपणे फारसे विचारात घेतले गेले नाहीत. स्त्रीयांचे प्रश्न लक्षात न घेण्याचं प्रमुख कारण असं होतं की संपूर्ण दलित समाजाचं दु:ख हे एकच होतं त्यामध्ये स्त्रियांचं दु:ख वा प्रश्न वेगळे आणि पुरूषांचे वेगळे अशी सीमारेषा आखताच येत नव्हती. दुसरी गोष्ट अशी होती की ब्राम्हण स्त्रीच्या बाबतीत सती, विधवा विवाह, केशवपन, पुनर्विवाहबंदी, घटस्फोट, बालविवाह, इत्यादीबाबत जे धार्मिक निर्बंध वा प्रथा होत्या त्यातून दलित स्त्री मुक्त होती.

तिसरे कारण असे दिसते की वरच्या वर्गांतील स्त्रीप्रमाणे ही स्त्री घराच्या चार भिंतीत बंदिस्त नव्हती. ती पुरुषाच्या बरोबरीनं घराबाहेर पडून शेतीची व इतर कष्टाची कामे करत होती. अर्थार्जन करत होती, कौटुंबिक निर्णय प्रक्रियेत आदरयुक्त संबोधन वापरत नव्हती. तिची ही स्थिति बरीचशी आदिम संस्कृतीशी निगडीत होती पण पुढे वरच्या वर्णातील लोकांशी जास्त संबंध येऊ लागला आणि वरचे रिती-रिवाज तळातल्या जातींतही दिसू लागले. उदा. आदरयुक्त संबोधन, दलित वस्तीतील एखादी सती, बालविवाह अशा तर्‍हेने दलित स्त्री मुक्त दिसली तरी विकासाच्या बाबतीत आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक अशा सर्व स्तरावर ब्राम्हण स्त्री व दलित स्त्री यांच्यात फार मोठी दरी होती. गावकुसाबाहेर, उकिरड्यावर पशूहूनही हीन, दिन लाचार अगतिक आयुष्य जगणार्‍या दलित पुरुषाची ती स्त्री होती. कुटुंब आणि समाजांतर्गत तिला कसल्याही प्रकारचं संरक्षण नव्हतं. उच्च वर्णीयांच्या अन्याय-अत्याचारबरोबरच तिच्यावर बलात्कारची तलवारही सदैव टांगलेली होती.  दलित पुरुषांकडून होणारी कुटुंबांतर्गत मारहाण, जाच, अवहेलना यातूनही तिची सुटका नव्हती. दलिताहून दलित असं अतिशय नि:कृष्ट आयुष्य ती जगत होती.

स्त्री शिक्षणाचे प्रयत्न :-

दलित स्त्रीच्या या स्थितीमुळेच महात्मा फुल्यांनी सुरू केलेल्या किंवा सरकारी शाळांमधून अस्पृश्य मुली अपवादानेच शिकत होत्या. १८५२ साली सुरू झालेल्या महार मांगांच्या शाळेत शिकणार्‍या मुक्ता मांग या मुलीचा व तिने लिहलेल्या अस्पृश्यांच्या दारुण स्थितीवरील निबंधाचा उल्लेख सापडतो. अत्यंज समाज कमिटी, नागपूर (१९०६)  बहिष्कृत भारत समाज मुंबई (१९११), समोवंशी हितचिंतक समाज पुणे (१९२२) अशा अस्पृश्य मुलींना देण्याचे प्रयत्न होत होते. काही अस्पृश्य पुढार्‍यांनी व्यक्तिगत पातळीवर स्त्रीशिक्षणाचे प्रयत्न सुरू केले. उदा. विदर्भात गोंदिया येथे कालीचरण नंदागवळी यांनी तीन हजार रुपये खर्च करून १९११ साली मुलींसाठी ‘पुत्री’ शाळा सुरू केली. याच सुमारास किसान बंदीसोडे, विठोबा मूनपंडे, जाणोजी खंडारे यांनीही शिक्षणाला प्रोत्साहन दिले. जाईबाई चौधरी या अस्पृश्य महिलेने स्वत: प्रतिकूल परिस्थितीत शिकून याच मंडळींच्या पाठिंब्याने १९२४ साली नागपूर येथे ‘चोखामेळा’ नावाची मुलींची शाळा सुरू केली. किसान बंदीसोडेंनी आपल्या पत्नीला लिहा –वाचायला शिकवले. तुळसाबई ‘अत्यंज समाज कमिटी’च्या सभासदही झाल्या. आपल्या ‘चोखामेळा’ या वृत्तपत्रातून दलित स्त्रियांच्या लघु उद्योगास या दांपत्याने मदत देण्याच्या जाहिरातीही दिल्या आहेत.

आंबेडकरांनी चळवळीत मुलींसाठी वसतिगृहे बांधण्यात आली. १९३५ साली नागपूर येथे अंजनीबाई देशभ्रतार यांनी व १९४८ साली नाशिक येथे गीताबाई गायकवाड यांनी बांधलेले वसतीगृह आजही चालूच आहे. मुंबईत सिद्धार्थ कॉलेज  (१९५०) व (१९४६) औरंगाबाद येथील मिलिंद कॉलेज मध्ये मुलींनी मोठ्या संख्येने शिकावं म्हणून शहरापासून कॉलेजपर्यंत बससेवाही सुरू करण्यात आली होती.

वरील शिक्षणसंस्था वगळता आंबेडकरी चळवळीत खास स्त्रियांसाठी शिक्षणसंस्था फारशा स्थापन झाल्या नाहीत कारण दलितांसाठी ज्या शिक्षणसंस्था उपलब्ध होत्या त्यामधून दारिद्र्यामुळे, अज्ञानामुळे आणि जातीयतेमुळे दलितांची मुले -त्यातही मुली- शिक्षण घेऊ शकत नसत त्यांची व त्यांचा पालकांची मानसिक तयारी करणे अत्यंत गरजेचे होते. आजही दलित मुलींचेच शाळेतील गळतीतील प्रमाण  मोठे आहे. म्हणूनच दलितांमध्ये दलितत्वाची जाणीव निर्माण करून दिली की ते आपोआपच आपला विकास करून घेऊ शकतील असे डॉ. आंबेडकर म्हणत.

दलित जाणीव

गुलामाला त्याच्या गुलामीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो त्या गुलामगिरीविरुद्ध बंड करून उठेल या तत्वानुसार डॉ. आंबेडकर आपल्या भाषणांमधून दलितांना त्यांच्या हीन-दीन जगण्याची जाणीव करून देऊन त्याविरुद्ध बंड करून उठण्याची भावना त्यांच्या मनात चेतवीत. डॉ. आंबेडकरांचा शब्द शिरोधार्य मानून लोक तसे वागत.

मुलांप्रमाणे मुलींनाही शिकवा. ज्ञान हे जसे पुरूषांना आवश्यक आहे तसे ते स्त्रियांसाठीही आहे. विवाह हा मुलींच्या विकासात अडसर होऊ देऊ नका. आपली पुढील पिढी सुधारायची असेल तर मुलींना शिक्षण दिलं पाहिजे. लग्न ठरवताना मुलगी कशी असावी याबद्दलचं स्वातंत्र्य मुलाला दिलं जातं तसं ते मुलींनाही देण्यात यावं असा डॉ. आबेडकरांच्या आग्रह असे याचा परिमाण म्हणून पुढे दलितांमध्येही लग्नात मुलीची संमती विचारात घेतली जाऊ लागली.

स्त्रियांची सामाजिक प्रतिष्ठा   

अनुकरणातून आणि बर्‍याचशा दारिर्द्रातून उदभवलेल्या आपल्या समाजातील बालविवाहाच्या दुष्परिणामाकडे दलित पुढार्‍यांचे लक्ष होते असे दिसते. १९२४ साली नागपूर येथील लाडवण जातीने लग्नात मुलाचे वय २२ व मुलीचे १६ असावे तसेच मुलीच्या लग्नाचा खर्च १६ रूपायांहून जास्त नसावा असा ठराव केला होता.

अशाचतर्‍हेने स्त्रीपुरूष संबंधांबाबतीत ठराव केलेले दिसतात. उदा. लग्नाच्या स्त्रीने दूसरा घरोबा केल्यास तिचे दिवस किंवा तिच्या नावाने जातीजेवण करू नये. असा ठराव १९१३ साली नागपूर महार परिषदेत केला होता. याचाच अर्थ लग्नाच्या स्त्रीला दूसरा घरोबा करण्याविषयी जसे बंधन असावे असे वाटत होते तसे ते पुरुषांच्या बाबतीत मात्र नव्हते. याखेरीज स्त्रियांनी तमाशाला जाऊ नये, डोक्यावर गॅसबत्त्या वाहू नयेत असेही ठराव करण्यात आले होते.

डॉ. आंबेडकरांना तर आपल्या समाजातील स्त्रियांची सर्व स्तरावर प्रगती व्हावी. ब्राम्हण स्त्रीला जशी समाजात प्रतिष्ठा लाभलेली आहे तशी ती आपल्या स्त्रियांनाही मिळावी असे अत्यंत तळमळीने वाटत होते.   

एखाद्या समाजाची प्रगती किती झाली हे त्या समाजातील स्त्रीच्या प्रगतीवर अवलंबून आहे ते म्हणत. म्हणूच ब्राम्हण स्त्री हा दलित स्त्रीच्या प्रगतीचा महत्वाचा टप्पा मानून महाडच्या चवदार तळ्याच्या प्रसंगी स्त्रियांना उद्देशून डॉ. आंबेडकरांनी जे भाषण केले ते अतिशय उदबोधक आहे. डॉ. आंबेडकर म्हणाले की, तुमच्यात आणि ब्राम्हण स्त्रियांमध्ये फरक काय आहे ? त्यांच्याइतके पावित्र्य तुमच्या ठिकाणीही असताना तुमच्या पोटी जन्म घेणार्‍या मुलाला हीन का लेखावे ?  त्यांच्या मुलांना मानसन्मानाच्या जागा मिळतात आणि तुमच्या मुलांना सामान्य नोकरीही का मिळू नये ? जनावराप्रमाणे आपल्याला हीन का लेखतात ? आपली सावलीसुद्धा त्यांना त्याज्य का याचा विचार करा. एकेकाळी सक्तीने लादण्यात आलेल्या जुन्या व गलिच्छ चालीरीती सोडून द्या. स्वच्छ रहा, स्वच्छ नेसा, जातीनिदर्शक साड्या नेसण्याची पद्धती नि कथलाचे चांदीचे दागिने घालणं सोडून द्या आणि समाज उन्नतीसाठी जसा पुरुषांनी निर्धार केला आहे तसा तुम्हीही करा वगैरे. या भाषणातून दलित स्त्रीचे आचरण उत्तम असावे, महात्वाकांक्षा मोठी असावी असे आंबेडकरांना वाटत होते हे स्पष्ट होते.

दलित समाजातील पराकोटीचे दारिद्र्य, अज्ञान, अंधश्रद्धा यातून आलेल्या देवदासी, मुरळ्या प्रथेकडे आंबेडकरपूर्व चळवळीतील कार्यकर्त्याचे अपघाताने का होईना पण लक्ष गेलेले दिसते. पुणे येथे शिवराम जानबा कांबळे यांनी १९०८ साली आपल्या सोमवंशी या वृत्तपत्रात मुरळ्या या आपल्या समाजाला कलंक आहेत, त्या समाजाला बिघडवण्याचे काम करतात अशा आशयाचा लेख प्रसिद्ध केला. या लेखावर शिवूबाई या मुरळीनेच पत्र लिहून यात दोषी नसतात त्यांना मुरळ्या बनवणारे आईवडील आणि समाज जबाबदार आहे सबब मुरळ्यांवर टीका करून हा प्रश्न सुटणार नाही तर यासाठी कृतीची गरज आहे असे म्हटले आहे. शिवूबाईच्या या पत्राचा परिणाम होऊन शिवराम कांबळे यांनी ही चळवळच हाती घेतली. १९१० साली जेजूरीला वाघ्या – मुरळ्यांची परिषद भरवून ही दुष्ट प्रथा सोडून आवाहन केलं. काही मुरळ्यांची लग्ने लावून दिली. परंतु ही चळवळ पुढच्या चार-पाच वर्षांपलीकडे जाऊ शकली नाही.

मुरळ्या, देवदासी, वेश्या यांचे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न डॉ.आंबेडकरांनीही काही प्रमाणात केलेला दिसतो. मुंबईत परळ येथील दामोदर हॉल मध्ये झालेल्या वाघ्या-मुरळ्या परिषदेत ही घातक रूढी, तिच्यातून होणार्‍या वेश्या यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष वेधून त्यांनी वेश्यांना बजावले होते की, ‘गरिबीला भिऊन हा तुम्ही करू नका. गरीबी ही आपल्या जन्मापासूनच आहे. सर्व वैभवाचा त्याग करून पांडवांबरोबर वनवासाला गेलेल्या द्रौपदीचं उदाहरण लक्षात ठेवून प्रतिष्ठेचं जीवन जगा. स्त्री जात समाजाला अलंकार आहे. तुमच्यामुळे समाजाला लांछन आहे म्हणून तुम्ही या मलिन आयुष्याचा त्याग करा. तुम्ही हा धंदा सोडणार नसाल तर मी तुम्हाला येथून हुसकून लाविन.’ या भाषणावरून स्त्रियांच्या संदर्भात तत्कालीन नीतीमत्तेच्या कल्पना आंबेडकरांच्या मनातही होत्या हे उघड होते. किंबहुना स्त्रियांच्या नीतीला, चारित्र्याला ते जास्त महत्त्व देत होते म्हणूनच पवळाबाईला बोर्डावर नाचवून मिळालेल्या पैशाची पठ्ठेबापूरावांनी दिलेली देणगी आंबेडकरांनी नाकारली.

देवदासी मुरळ्या प्रथानिर्मूलनाचे प्रयत्न आंबेडकरी चळवळीत अंतर्गत झाले नाहीत याची आणखी दोन कारणे अशी देता येतील की, आंबेडकरांसमोर असलेल्या कामाचा रेटा इतका प्रचंड होता की त्यामुळे या प्रश्नाकडे लक्ष देण्याइतकी सवड त्यांना मिळाली नसेल आणि दुसरं महत्वाचं कारण असं की १९३५ साली त्यांनी धर्मांतराची घोषणा केली होती. धर्मांतरामुळे अंध:श्रद्धांचे सर्व प्रश्न दूर होतील अशी त्याची भावना होती.            

स्त्रियांमध्ये जागृती / परिषदा

डॉ. आंबेडकरांची भाषणे तसेच दलित कार्यकर्त्यांनी केलेला प्रचार याचा परिणाम होऊन स्त्रियांमध्ये हळूहळू दलित जाणीव जागृत झाली. महाड, अमरावती, पर्वती, काळाराम मंदिर-प्रवेश, नाशिक येथील सत्याग्रह आणि त्यानंतर पुणे करारविरोधी महाराष्ट्रव्यापी आंदोलन अशा सर्वच ठिकाणी स्त्रियांनी वाखाणण्यासारखी उपस्थिती वं मनोधैर्य दाखवले. स्त्रियांनी धरणे धरली तुरुंगात गेल्या. स्त्रियांचा असा उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहूनच पुरुषांच्या परिषदांमध्येच स्त्रियांच्याही परिषदा घेण्यात याव्या असं डॉ. आंबेडकरांना वाटू लागलं आणि त्याचप्रमाणे नागपूर येथील १९४२ मधील महिला फेडरेशन परिषद, त्याचवेळी झालेली नाशिक येथील परिषद, १९४५ साली मुंबईतील परिषद, १९४४ साली कानपूरची महिला परिषद अशा परिषदा झाल्या. तेथे हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहणार्‍या दलित स्त्रीमध्ये वैचारिक जागृतीची ठिणगी पडली त्यातूनच आंबेडकरी दलित चळवळीत मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्या निर्माण झाल्या. त्यांनी आंबेडकरांच्या विचारांना पाठिंबा देऊन त्यांचे विचार घराघरात पोहोचवण्याचे फार मोठे कार्य केले. राधाबाई कांबळे, तुळसाबाई बंदिसोडे, जाईबाई चौधरी, वीरेंद्राबाई तीर्थंकर, शांताबाई दाणी, सखूबाई मोहिते, मीनांबाल शिवराज अशा कितीतरी स्त्रियांची नावे या संदर्भात घेता येतात.

हिंदुकोड बील

जन्माने मानण्यात आलेली हिंदू धर्मातील उच्च–नीचता केवळ दलितांच्या वाट्याला आली असे नाही तर हिंदुधर्मातील सर्व स्त्रियांच्याही वाट्याला ती आली होती. ‘जातिसंस्थेचे उच्चाटन’ या आपल्या ग्रंथात डॉ. आंबेडकर म्हणतात. ‘चातुर्वर्ण्याच्या पुरस्कर्त्यांनी चातुर्वर्णात स्त्रीयांचे स्थान काय राहील याचा विचार केलेला दिसत नाही. त्यांचेही ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र असे चार वर्ण प्राप्त होणार ? जर विवाहानंतर (पतीच्या) कर्मानुसार त्यांचे (स्त्रीयांचे) स्थान ठरवण्यात येते - या चातुर्वर्ण्यांतर्गत असलेल्या तत्वाला काय अर्थ उरला ? – चातुर्वर्ण निदान स्त्रियांना तरी लागू पडत नाही असे मान्य करायला पाहिजे.’

याचाच अर्थ स्त्रियांना त्यांच्या पतीच्या कर्मानुसार दर्जा प्राप्त होत नव्हता तर दलितांप्रमाणेच  स्त्रीयांचे कर्म सेवा हेच होते व त्यांना जन्मानेच प्राप्त होत होते शुद्रांप्रमाणे त्याच्या दर्जाही कमी लेखण्यात येत होता. मालक-नोकर असेच हे संबंध होते व स्त्रियांना मालकावर म्हणजेच पुरुषावर अवलंबून राहावे लागत होते. शुद्राप्रमाणे स्त्रियांनाही अनेक अधिकार नाकरण्यात आले होते. डॉ. आंबेडकरांनी स्त्रियांना नाकारण्यात आलेले अधिकार पुन्हा प्राप्त करून देणारे ‘हिंदू कोडबिल’ १२ ऑगस्ट १९४८ साली असेंब्लित सादर केले. राव कामितीने सुरवातीला तयार केलेल्या या बिलात डॉ. आंबेडकरांनी आमुलाग्र बदल केले होते. यात स्त्रियांना दत्तक जाण्या, घेण्याचा अधिकार होता. स्वत:च्या मिळकतीचा अधिकार व वडिलांच्या मिळकतीचा हिस्सा त्यांना मिळणार होता. स्त्रीला वारस होण्याचा, स्वत:चा वारस निवडण्याचा अधिकार होता. आंतरजातीय विवाहास मान्यता होती. घटस्फोटाचा, पोटगीचा अधिकार होता अशा अनेक बाबींचा त्यात समावेश होता. या बिलाला कट्टर सनातन्यांबरोबरच स्त्रियांनीही विरोध केला. आंबेडकरांवर गलिच्छ आरोप करण्यात आले. त्यांना खुनाच्या धमक्या दिल्या तरीही डॉ. आंबेडकरांनी या बिलाचा आग्रह सोडला नाही. पुढे या बिलसाठी त्यांनी मंत्रीपदाचा राजिनामाही दिला व हा आंबेडकरांनी घेतलेला एक राजकीय पवित्रा होता असे म्हणणार्‍यांची तोंडे बंद झाली.

धर्मांतर

आंबेडकरी दलित चळवळीतील आणखी एका महत्वपूर्ण घटनेचा अंतर्भाव करायला हवा, तो म्हणजे दलितांचे धर्मांतर होय. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी आयुष्यभर अनेक लढे दिल्यानंतर कर्मकांड व विषमतेवर आधारलेल्या हिंदू धर्मात राहून दलितांचा विकास होणे शक्य नाही हे ओळखून डॉ. आंबेडकरांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला. व्यक्ती आणि समाज यांचा सम्यक समन्वय साधून व्यक्तिविकासास पूर्ण स्वातंत्र्य देऊन समाज सुसंस्कृत बनवणार्‍या, नैतिकतेची आणि विज्ञाननिष्ठ विचारांची बैठक असलेल्या बौद्ध धम्माची दीक्षा आपल्या लाखो अनुयायांना दिली.  या धर्मांतराने एकट्या महाराष्ट्रात १९५१ च्या जनगणनेत दोन हजार चारसे सत्याएशी इतकी बुद्ध धम्मीयांची संख्या १९६१ च्या जनगणनेत सत्तावीस लाख एकूणनव्वद हजार पाचशेवर गेली.

आंबेडकोत्तर दलित चळवळ

धर्मांतरानंतर लगेच दोन महिन्यांच्या कालीवधीत डॉ. आंबेडकरांचे निधन झाले आणि आंबेडकरी चळवळीचे स्वरूप अचानक पालटले. किंबहुना दलित चळवळ थांबली असेच म्हणायला हवे. १९५७ ला सर्व दलित पुढार्‍यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या रिपब्लिकन पक्षामध्ये फुट पडली आणि चळवळीत एक वैचारिक गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. भूमिहीनांना जमीन, नवबौद्धांना सवलती. राखीव जागा, किमान वेतन, दलितांवरील अत्याचार अशा प्रश्नांबरोबर आंबेडकरांचा पुतळा बसवणे, फोटो लावणे, नामंतराची चळवळ अशा भावनिक प्रश्नांकडे चळवळ झुकू लागली. धर्मांतरानंतर हिंदू देवदेवतांच्या मूर्तीचे दलितांनी विसर्जन केले. काही ठिकाणी लोकांना धरून-धरून त्यांची जट कापून टाकण्यात आली. मुरळया, देवदासींच्या डोक्यावरचे जग उतरवण्यात आले. मात्र मुरळया होणे ही एक धार्मिक रूढी आहे व सर्वच मुरळया वेश्या होत नाहीत तर  त्यांना त्यांच्या समाजात एकप्रकारची प्रतिष्ठा प्राप्त होत असते अशा प्रचारामुळे आणि या प्रथेप्रमाणे असलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय शक्तींमुळे या प्रथेविरुद्धची कार्यकर्त्यांची शक्ती तोकडी पडली. खरं तर, त्यामुळेही पुढार्‍यांनी आजही या चळवळीकडे लक्ष दिलेले नाही.

रिपब्लिक पक्षाच्या स्थापनेच्या वेळी झालेल्या परिषदेत शांताबाई नावच्या एका महिलेने व्यास पीठावर जाऊन, ‘आम्ही आता बौद्ध झालो म्हणून हिंदू धर्मातील स्त्रियांच्या गुलामगिरीचे चिन्ह असलेले मंगळसूत्र आम्ही यापुढे घालणार नाही असे म्हणून गळ्यातले मंगळसूत्र तोडून टाकले. पण या घटनेची तिथे उपस्थित पुढार्‍यांनी दखल घेतली नाही. धर्मांतरानंतरच्या सुरवातीच्या काळात मण्यांऐवजी मोत्याच्या माळा आणि हातात पांढर्‍या बांगड्या घातल्या गेल्या पण ही पद्धत मूळ धरू शकली नाही.

आज देवदेवतांच्या मूर्ती जाऊन त्याजागी बुद्ध आणि आंबेडकरांच्या फोटोंची मूर्तिची स्थापना झाली आहे. त्यात सध्यातरी हे लोक नवसाला पावतील वा काही चमत्कार करतील अशा भावना नाही. ही माणसेच आहेत या दैवी शक्ती नव्हेत असेच विचार पक्के आहेत परंतु बुद्धला अवतार करून त्याचे दैवीकरण करणार्‍या हिंदू मानसिकतेतून नवबौद्धांचीही पुर्णपणे सुटका न झाल्याने बुद्ध, आंबेडकरांचे दैवीकरण व्हायला वेळ लागणार नाही. खरं तर हा बुद्ध आणि आंबेडकरांच्या तत्वांचाच पराभव असेल.

दलित साहित्य व स्त्री

आंबेडकरांची तत्वे आणि त्यांच्या कार्याचा परिचय त्यांच्या चरित्रकारांनी लिहून ठेवला आहे आणि त्यांना पाहिलेल्या, ऐकलेल्यांनी तो ह्यदयात जपून ठेवला आहे. आंबेडकरांनी सुरू केलेल्या बहिष्कृत भारत जनता, प्रक्षुब्ध भारत अशा वृत्तपत्रांतून स्त्रियाही लिहू लागल्या होत्या. कौसल्या बैसंत्री, मुक्ता सर्वगोड, सुशीला गजभजे यांची नावे या संदर्भात घेता येतील.

१९६०-६१ च्या दरम्यान आंबेडकरी विचारातून, जलशांमधून आकाराला आलेल्या दलित साहित्याने आंबेडकरी विचार दलित जाणीवेतून लोकांसमोर मांडण्याचं कार्य मोठ्या प्रमाणात केले. कथा, कविता, आत्मकथन, समीक्षा, कादंबरी असे बरेच साहित्य प्रकारही, दलित लेखकांनी हाताळले. या साहित्यामधून वर्णव्यवस्थेची चीड, तिच्या विरुद्ध विद्रोह दलितांच्या दु:ख, वेदनेतील आक्रोश व्यक्त होऊ लागला. दलित स्त्रीवर होणारा बलात्कार, कुटुंबातांतर्गत तिचा होणारा छळ, मारहाण तसेच मुलांना वाढवताना आई म्हणून, पुरुषाची पत्नी म्हणून तिने केलेल्या त्याग याचे चित्रण होऊ लागले. पण यातूनही दलित स्त्रीकडे एक माणूस म्हणून पाहून तिच्या कष्टाचे मूल्यमापन न होता प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक स्त्री उभी असते या चालीवर तिच्याही कष्टाचं उदात्तीकरण करण्यात आलं आणि आजही त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. दलित स्त्रियांच्या साहित्यातून दलित स्त्रीचे माणूस या अर्थाने मूल्यमापन होण्याची शक्यता आहे.

आंबेडकरोत्तर दलित चळवळीतील स्त्रिया

आज आंबेडकरोत्तर चळवळीत अनेक गट, पक्ष, संस्था काम करत आहेत. त्यात भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे दोन गट, बौद्ध महासभा, दलित पॅंथरचे अनेक गट, कोकणातील बौद्धजन पंजायत शाखा इत्यादी अनेक संघटनांच्या शाखा-उपशाखांचा समावेश आहे. आता त्यात भटक्या – विमुक्त जाती, जमातींतील काही मंडळी दिसत आहेत.

या सर्व शाखांमध्ये दलित स्त्रिया फार मोठ्या प्रमाणात आहेत. परंतु आजही दलित स्त्रीचे प्रश्न वेगळे काढलेले नाहीत. आमची स्त्री मुक्त आहे अशीच कार्यकर्त्यांची भावना आहे, समान काम, समान संधी, समान प्रतिष्ठा यात अजूनही डावं उजवं आहे. याचं प्रमुख कारण हे आहे की, दलित पुरुषाचेच प्रश्न सुटलेले नाहीत. उदा संघटनेत नेतृत्व, समतेची वागणूक, वगैरे, दलित चळवळीचा भाग म्हणून पाण्याची सोय, साक्षरता, शिवण-टिपण वर्ग आणि क्वचित स्त्रियांची आरोग्य शिबिरे असे कार्यक्रम राबवले जातात.

दलित चळवळीत काम करणार्‍या महिला कार्यकर्त्यांना याबद्दल काय वाटते हे जाणून घेण्यासाठी काही कार्यकर्त्यांची भेट घेतली असता. स्त्रियांवर होणारा बलात्कार देवाच्या नावानं होणार्‍या मुरळया, देवदासी, स्त्रियांच्या शिक्षणाची आबाळ, परित्यक्ता स्त्रिया याबाबतचा एकही प्रश्न चळवळीत विचारात घेतला जात नाही, असे उत्तर देऊन चळवळीतही आपल्याला पुरुषांच्या बरोबरीनं वागवलं जात नाही. असे स्त्रियांनी संगितले. आपला उपयोग संघटनेत कार्यक्रम राबण्यासाठी केला जातो. अशीही खंत व्यक्त केली.

१९२८ साली स्थापन होऊन आजही कार्यरत असलेल्या ‘बौद्धजन पंचायत शाखे’च्या कार्यकर्त्या सरला दाभोळकर, सुशीला जाधव भागीरथीबाई कासारे म्हणाल्या की, मुंबईत शाखेने सुरू केलेली स्त्रियांची पाचशे महिला मंडळे आहेत. प्रत्येक मंडळात साधारण ३०,४० स्त्रिया आहेत. पण त्यातील एकाही महिलेल्या प्रमुख कार्यकारिणीत प्रतिनिधित्व दिलेले नाही. अशाच तर्‍हेची तक्रार रिपब्लिकन पक्षात (आठवले गट) काम करणार्‍या फुलबाई सोनावणे आणि सिंधुताई पगारे या महिलांनीही केली व त्या म्हणाल्या, ‘आम्हाला प्रमुख कार्यकारिणीत काम करण्याची संधी मिळाली तर त्यातून अनुभव घेऊन आम्ही महिलांच्या राखीव उमेदवारीत उभ्या राहू शकू’ यावरून दलित स्त्री कार्यकर्त्यांमध्ये आता आपल्या प्रश्नांचे भान व आत्मविश्वास निर्माण होत आहे असे जाणवले.

संघटनेने हाती घेतलेल्या कामाचा प्रचार करणे, पैसे गोळा करणे, यासाठी स्त्रियांना पदरमोड करावी लागेल. परंतु गोला केलेली रक्कम पुरुषांच्या कार्यकारणीत जमा केली जाते. स्वतंत्रपणे पैसा खर्च करण्याचे अधिकार स्त्रियांना दिले जात नाहीत.

आंबेडकरी चळवळीत मोठ्या प्रमाणात अशिक्षित, अडाणी स्त्रिया होत्या. त्यामुळे त्यांच्या सभा, कार्यक्रम पुरुष कार्यकर्ते आयोजित करत. आज आंबेकरोत्तर चळवळीतली स्त्री थोडीफार शिकली आहे तरीही कार्यक्रमांचं आयोजन पुरुषच करतात. स्त्रियांच्या कार्यशक्तीवर विश्वास ठेवला जात नाही याचीही खंत स्त्रियांनी व्यक्त केली. ‘आता दलित स्त्रिया महिला मंडळात होणार्‍या कार्यक्रमांतून, त्यातील अनुभवांवरून तयार झालेल्या स्त्रियांची स्वतंत्र संघटना काढू पाहतात तेव्हा पुरुषांच्या गटातटाच्या राजकरणामुळे स्वतंत्र संघटनाही फार काळ टिकू शकत नाहीत,’ असे बोरिवलीच्या कुसुम गांगुर्डे म्हणतात. 

आज संपूर्ण महाराष्ट्रात नागपूर येथे दलित विमेन असोसिएशन व मुंबईत ‘संवादिनी’ या दोनच संस्था स्त्रियांच्या स्वतंत्र संस्था म्हणून कार्यरत म्हणून आहेत.

आजचा दलित कार्यकर्ता सुशिक्षित आहे. त्याची पत्नी सुशिक्षित  आहे. पण आपल्या पत्नीला चळवळीत आणायला तो फारसा तयार नाही. स्त्रिमुक्ती या शब्दाचे दलित पुरूषांना वावडे आहे. याबाबत एक पदवीधर जेष्ठ कार्यकर्ता म्हणतो, ‘स्त्रीमुक्तीच्या नावानं आज जे चिंतन होतयं त्यातून स्त्रीपुरुष नातेसंबंधाचे गैरसमज वाढत आहेत. उदा. पुरुष हे स्त्रियांचे शत्रू आहेत किंवा आम्ही स्त्री स्वातंत्र्याला मान्यता दिली तर त्यातही आमचा काहीतरी कावा आहे. ती आमची तोंडदेखील भूमिका आहे असे स्त्रिमुक्तीवाद्यांकडुन गृहीत धरले जाते. समान काम, समान जबाबदारी असे असूनही चूल आणि मूल फक्त बाईचेच का ? असा दूसर्‍या एका कार्यकर्त्याला प्रश्न विचारला असता हा प्रश्न भारतात परदेशातून आला आहे तो भारतीय संस्कृतीत बसत नाही असे उडवउडवीचे व एकांगी उत्तर आले. सुशिक्षित स्त्रियांनी चळवळीत न उतरण्याच्या कारणाचे मूळ या अशा एकतर्फी उत्तरातही आहे.

मुलींचा दृष्टीकोण/ अपेक्षा 

आज दलितांचे प्रश्न थोडाफार फरकाने पूर्वीचेच आहेत. पण त्यांच्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली आहे. ती अधिकच स्वकेंद्रित व्हायला लागलेली आहे. आजची शाळा कॉलेजात शिकणारी दलित मुलगी ही दलित स्त्रियांमधील खर्‍या अर्थानं शिकणारी पहिली पिढी आहे. या मुलीची आजी अशिक्षित आहे. आई सातवीपर्यंत तरी शिकली आहे आणि मुलगी कॉलेजात आहे. महाडच्या चवदार तळ्याच्या प्रसंगी झालेल्या आंबेडकरांच्या भाषणातून स्त्रियांच्या प्रबोधनास सुरुवात झाली त्याला आज ६५ वर्षे झाली. दलित स्त्रीच्या प्रबोधनाचा एवढा प्रवास लक्षात घेता आजच्या दलित मुलीला चळवळीविषयी काय वाटते हे जाणून घेताना सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे सकृतदर्शनी तरी दलित मुलींना वेगळ्या काढणं तसं कठीणच गेलं. इतक्या या मुली अन्य मुलींच्यात गेल्या आहेत. दलित चळवळीविषयी आपल्याला काही माहीत नाही असं सांगितलं. मात्र दलित शब्द आणि ‘दलित जाणीव’ याचा अर्थ त्यांना माहीत आहे. गेल्या काही वर्षांत झालेल्या बुद्ध, फुले, आंबेडकर जयंती, पुण्यतिथी व वगैरे निमित्ताने होणार्‍या विविध कार्यक्रमांतून, बातम्यांमधून त्यांच्या दलित जाणीव ठळक झालेल्या आहेत.

शैक्षणिक सवलती, राखीव जागा, आंतरजातीय विवाह यावर होणार्‍या शेरेबाजीतून अगदी उघड उघड जातीयतेचा अनुभव येतो आहे. मयूरा फुलपगार, संगीता कांबळे या दोन डॉक्टरी व्यवसाय करणार्‍या मुलींनी, ‘आमच्या कार्यक्षमतेबाबत  जातीयतेतून, त्यातही स्त्री म्हणूनही शंका घेतली जाते, यातूनच जात लपवण्याची प्रवृत्ती, न्यूनगंड निर्माण होतो आणि दलित मुली संघटित होत नाहीत,’ असे संगितले. शिक्षणातून नोकरी, नोकरीतून पांढरपेशी जीवन सुरू झालं की दलित जाणीव बोथटू लागते आणि मग चळवळीत येण्याची लाज वाटते या कारणामुळेही दलित चळवळीत शिकलेल्या स्त्रियांचा अभाव जाणवतो.

डॉ. आंबेडकरांच्या कार्याविषयी आणि तत्वज्ञानविषयी या सर्वच मुलींना थोडाफार प्रमाणात माहिती आहे व आदर आहे. धर्मांतरमूळे महरांच्या बावन्न जाती एक संघ झाल्या. तशाच डॉ. आंबेडकरांनी सांगितलेल्या आंतरजातीय विवाहामुळे जाती नाहीशी होतील असे मानिनी पवार, नीता आजगावकर, स्मिता तांबे या मुलींना वाटते. त्याचबरोबर हे अभिसरण, आता केवळ दलित मुलांच्या बाबतीतच न होता मुलींच्या बाबतही घडून आलं पाहिजे अशीही अपेक्षा या मुलींनी व्यक्त केली.

आंतरजातीय विवाहकडे बघण्याचा दलित मुलाचा व मुलींचा दृष्टीकोण भिन्न आहे. मुलांची वरच्या जातीतील मुलीशी लग्न करण्याची महत्वाकांक्षा असते. त्यातून त्यांचा न्यूनगंड कमी झाल्यासारखा वाटतो. त्यांच्या कुटुंबियांनाही अशा लग्नाचा अभिमान वाटतो. त्या मुलीचे दोषही खपवून घेतले जातात. या उलट दलित मुलगी मात्र वरच्या जातीत लग्न करायला तयार होत नाही. जातीवरून आपल्याला कमी लेखतील तडजोडी खूप कराव्या लागतील, आपण बंधनात पडू अशी तिला भीती वाटते.

अशा तडजोडी करत जगण्यापेक्षा असे विवाह होऊच नयेत, अगदी प्रेमविवाह असले तरीही, असे चर्मकार विवाहसंस्था चालवणार्‍या सुशील अहेर या महिलेला वाटते. खालच्या जातीतील मुलीला खालच्या दर्जाचे वागवले जाते असा तिचा अनुभव आहे.

दलित चळवळीअंतर्गत अशा आंतरजातीय विवाहांना पाठबळ मिळाले पाहिजे. विशेषत: मुलीला संरक्षण मिळालं पाहिजे. असं या मुलींना वाटतं. दलितांच्या बर्‍याच संस्थामधून कौटुंबिक न्यायनिवाडे केले जातात पण कार्यकारिणीत एकही स्त्रीसदस्य नसल्याने स्त्रीयांचे प्रश्न पुरुषांकडूनच पुरुषी दृष्टिकोनातून सोडवले जातात. उदा. उच्चवर्णीय समाजव्यवस्थेत योनिसूचितेच्या कल्पनेतून पुनर्विवाहही निषिद्ध मानला जातो वा स्त्रीवर जास्त निर्बंध घातले जातात तसे ते आजच्या दलित स्त्रीवरही घातले जात आहेत.

या मुलींना दलित साहित्याचं फारसं वाचन नाही पण पाठ्यपुस्तकांच्या अनुषंगाने जे वाचन झालं त्यातून मालविका पवार, संध्या सकपाळ, पज्ञजा जाधव या म्हणतात की, ‘दलित साहित्यातील शिव्या हा दलितांची चीड व्यक्त करणारा एक भाषिक आविष्कार असला तरी त्या इतक्या उघडपणे नसाव्या कारण शिव्या जास्त प्रमाणात स्त्रियांशी संबंधित असतात. मनुस्मृतीने स्त्रीची जबाबदारी आयुष्याच्या तीनही टप्प्यांमध्ये पुरुषावर टाकून स्त्रीला पुरुषाची आश्रित केले तसेच तिच्यावर लक्ष केंद्रित करून तिला पुरुषाचा मानबिंदूही बनवले. तो मानबिंदू पुढे पुरुषाचे मर्मस्थळ बनला व स्त्रीवरुन शिव्या हा त्या मर्मावर घाव ठरला. स्त्रीमुक्तीच्या संदर्भात या शिव्या योग्य नव्हते.’

स्त्री-मुक्ती चळवळीची गरज सर्वच दलित मुलींना, महिलांना आवश्यक वाटते आहे विक्रीकर विभागात काम करणार्‍या अरुणा जाधव (जगियाशी) या महालिने जोपर्यंत स्त्रीला केव्हाही, कुठेही निर्भयपणे वावरता येत नाही तोपर्यंत स्त्रिमुक्तीची गरज आहेच असं समर्पक उत्तर दिलं.

पुरुषांच्या मर्मस्थळावर हल्ला करून त्यांची मानहानी करणे, सुड उगवणे यातूनच दलित स्त्रियांवर बरेचसे बलात्कार करण्यात आले. नारायणगाव, सिरसगाव, बेलछी येथे झालेल्या दलितांवरील अत्याचारात स्त्रियांवर बलात्कार करण्यात आले आजही ते सत्र चालूच आहे परंतु अशा बालत्कारांची अत्याचारांची चौकशी करणे, कोर्टात केस दाखल करणे, गुन्हेगारास शिक्षा होईपर्यंत केसचा पाठपुरावा करणे हे कार्य सर्व दलित संघटनांनी एकत्र येऊन केले पाहिजे परंतु तसे होत नाही एखाद्या संघटनेने जाऊन चौकशी करणे एवढ्यावरच ती केस संपवली जाते.

बलात्कारित दलित स्त्रिच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवत नाही. तिला तिच्या कुटुंबात सामावून घेतले जाते असे उपराकार लक्ष्मण माने यांनी एका ठिकाणी म्हटले आहे. तसे असेल तर ते स्वागतार्हच आहे पण लक्ष्मण मानेंच्या ‘उपरा’मध्येच मानेंच्या मारत्या मामाची बायको पारुमामी हिच्यावर बलात्कार झाला तेव्हा मामानं तिचा त्याग केला इतकच नव्हे तर तो स्वत: लग्न करून मोकळा झाला नि पारू मात्र झिजून मेली अस का ? तेव्हा दलित स्त्रीवरील बलात्काराचा प्रश्नही द. चळवळीने सोडवला पाहिजे. याखेरीज दारिद्रय, बेकारी, स्त्रीशिक्षण, अंधश्रद्धा इत्यादी गोष्टींवरही दलित चळवळीने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असे या नव्या पिढीला वाटते.

१९८१ च्या जनगणनेनुसार भारतातील एकूण लोकसंख्येमध्ये पंधरा टक्के लोक अनुसूचित जातीचे आहेत त्यापैकी नव्वद टक्के लोक शेतमजुरीवर अवलंबून आहेत आणि यातील एक टक्का लोकांकडेही स्वत:च्या मालकीची जमीन नाही, याचाच अर्थ हे लोक वरच्या वर्गानी दिलेल्या मजुरीवर अवलंबून आहेत आणि यांचे आर्थिक शोषणही वरच्या वर्गाच्या हातात आहे. दलित स्त्री ही सर्व तर्‍हेच्या शोषणही वरच्या वर्गाच्या हातात आहे. दलित स्त्री ही सर्व तर्‍हेच्या शोषणासाठी त्याच्या कब्जात आहे.

दारिद्य रेषेखाली चाळीस टक्के लोक जगत आहेत आणि त्यात दलित पुरुषाची दलित स्त्री म्हणून ती अतिशय निकृष्ट जीवन जगत आहे. या आकडेवारीकडे बोट दाखवून माझी एक प्राध्यापिका मैत्रीण दात ओठ खात म्हणाली, ‘लिही लिही, तुमच्या दलित चळवळीवर अवश्य लिही नि ही आकडेवारी दाखव सार्‍यांना - पहा म्हणावं, काय स्थिती आहे तुमच्या समाजाची नी कसली करताय चळवळ डोंबलाची !’

मैत्रीणीच्या बोलण्यातील हा राग, ही चीड दलितांबद्दलच्या काळजीतून व्यक्त झाली नव्हती तर ती तिरस्कारातून निर्माण झाली होती. ही चीड, हा संताप तसा नवीन नाही. ज्यांना आम्ही आमची घाण उपसायला ठेवलं ते आमच्या डोक्यावर बसायला लागले. ज्यांना खेटराशी उभं केलं नाही ते आम्हाला खेटून शिकायला लागले. इथेही विपर्यास इतका की ४५ टक्के मार्क असूनही दलितांना इंजिनीयरींग व डॉक्टरी शिक्षणात प्रवेश मिळतो. अर्थात पैशाच्या जोरावर आम्हीही इतक्या टक्क्यांमध्ये आपल्या मुलांना हे व्यवसाय लाच देऊन किंवा खाजगी संस्थातर्फे मिळवून देतो हे सोईस्करपणे बाजूला ठेवायचं. तर ज्यांना आम्ही दुरून आज्ञा केल्या ते वरुन बोलायला लागले या सर्व गोष्टींची ती चीड आहे. या चिडीमुळेच दलितांच्या सुधारणेकडे आपण जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतो वा अडथळे आणतो. हे होता कामा नये दलितांची प्रगती व्हायला आपणही प्राथमिक व जोराने प्रयत्न केले पाहिजेत ही गोष्टच सोईस्करपणे विसरली जाते.

काहीशी अशीच अवस्था दलित चळवळीतील पुरुषांची स्त्रियांच्या संदर्भात दिसते. आंबेडकरोत्तर चळवळीतील पुरुषांकडून मात्र असं होता कामा नये कारण या चळवळीतील बहुसंख्य कार्यकर्ते आज सुशिक्षित आहेत. दलित चळवळ म्हणजे मानव मुक्तीची चळवळ हे उत्तमप्रकारे जाणतात म्हणूनच स्त्रीमुक्ती चळवळ हीसुद्धा मानवमुक्तीचीच चळवळ आहे किंबहुना या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत हेही त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. आपल्या स्त्रीला ब्राम्हण स्त्रीप्रमाणे काही बंधने नाहीत या दीड दोनशे वर्षापूर्वीचे भ्रामक समजुतीत त्यांनी राहू नये.

बलात्कारीत स्त्रिया, मुरळ्या, देवदासी, परित्यक्ता यांची वेदना त्यांनी जाणावी इतकच नव्हे तर घरात आणि घराबाहेर आपल्या आजूबाजूला वावरणारी स्त्री ही एक व्यक्ती आहे आणि व्यक्ती म्हणून तिला माझ्यासारखाच हक्क अधिकार आणि न्याय मिळाला पाहिजे किंबहुना मी तो दिला पाहिजे ही भावना मनात रुजवावी. सुशिक्षित दलित स्त्रियांनीही पुरुष आपल्यासाठी काही करतील तेव्हाच आपण उठून उभ्या राहू अशा मानसिकतेतून बाहेर पडावं आणि दलित वं स्त्री अशा दोन्ही पातळीवरच्या हक्कांचा आग्रह धरवा, महात्मा फुल्यांनी दलित स्त्रीशिक्षणाचा पाया घातला. डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोडबिलातून स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे हक्क व अधिकार देऊन स्त्रीपुरुष समतेचा दूसरा टप्पा गाठला त्याच्याही पुढचा स्त्रीपुरुष समानतेचा, सन्मानाचा तिसरा टप्पा गाढून आंबेडकरोत्तर दलित चळवळीचा काहीसा धूसर वाटणारा टप्पा दलित स्त्रीपुरुषांनी अधिकच ठळक करावा व या चळवळीने ब्राम्हणेतर चळवळीप्रमाणे सर्वांचे प्रश्न हाती घेतले हे पुन्हा एकदा सिद्ध करावे.

उर्मिला पवार

(स्त्री उवाच वार्षिक 1993)