महाराष्ट्रात सुमारे सहा लाख स्त्रियांना परित्यक्ता म्हणून जगावे लागते पुरुषसत्ताक कुटुंब संस्थेबाहेर टाकली गेलेली स्त्री ही दुटप्पी समाजव्यवस्थेची स्त्रीवादी चळवळ याबाबत कोणत्या दिशेने प्रयत्न करत आहे याच्या आढाव यासह या समस्येचे हे विविधांगी विवेचन
10 मार्च ते 15 मार्च 1991 हे पाच दिवस महाराष्ट्र दुमदुमून निघाला एक अनोखा मोर्चा संगमनेर निघाला आणि अमदनगर नाशिक वगैरे गावे गीत 15 मार्चला मुंबईला येऊन पोचला तिथे आणखी अनेक गावाहून आलेल्या स्त्रिया आझाद मैदानावर जमल्या होत्या दोन हजाराहून अधिक महिला घोषणा देत सचिवालयावर पोचल्या या सगळ्या होत्या त्या ग्रामीण भागातून जिल्ह्याच्या गावाहून आलेल्या त्यांना समाजाने नावे ठेवली त्या स्त्रिया आपले मन सोडून आपल्यावरील अन्याय वेशीवर तांगायला सरकारकडे गाऱ्हाणे घेऊन आल्या होत्या समता आंदोलनाच्या वतीने निशा शिवूरकर यांच्या पुढाकाराने हा मोर्चा निघाला होता समता आंदोलनाने त्यानिमित्ताने काढलेल्या विशेषांकात म्हटले होते की केवळ कायद्यामध्ये बदल करणे हे आमचे ध्येय नाही समाजाने या एकट्या टाकलेल्या स्त्रीला स्वीकारले पाहिजे तिला प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे
1986 सालापासून महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्याच्या व तालुका त्या गावांमध्ये परित्यक्ता प्रश्न उठवला जाऊ लागला हुंडाबळीच्या प्रश्नापेक्षाही परित्यक्ता प्रश्न अधिक व्यापक असल्याचे लक्षात येऊ लागले होते 1980 बलात्कार कायद्यामध्ये बदल मागण्यासाठी जी मोठी चळवळ झाली होती त्यानंतर स्त्री प्रश्नांचे भान अधिक सजगपणे घेतले जाऊ लागले ठिकाणी स्त्रिया पुढे येऊन आपले प्रश्न विशेषतः कौटुंबिक समस्या मांडू लागल्या आणि त्यातूनच परित्यक्ता प्रश्नाची व्याप्ती लक्षात येऊ लागली संगमनेरला निशा शिवूरकर वकील म्हणून काम करतात अनेक स्त्रियांचे प्रश्न कायदेशीर मार्गाने सोडविताना त्यांना या प्रश्नाचे आले आणि त्यांनी समता आंदोलनातील कार्यकर्त्यांच्या मदतीने 55 गावांचे सर्व क्षण करून 621 परी त्यांच्या मुलाखती घेतल्या त्यापैकी 585 स्त्रियांचे विवाह वयाच्या अकरा ते पंधरा वर्षांपर्यंत झालेले होते आणि 95 कायदेशीर घटस्फोट न घेता दुसरे विवाह केले होते त्याच्या अंदाजाप्रमाणे महाराष्ट्रात परित्यक्तांचे प्रमाण सहा लाख एवढे असावे 1990 मध्ये त्यांनी अहमदनगर या जिल्ह्याच्या गावी जाऊन कलेक्टर समोर मागण्या सादर केल्या परित्यक्त्या स्त्रीला जर नसल्यामुळे ताबडतोब घरासाठी जागा आणि नोकरीमध्ये अग्रक्रम देण्यात यावा ही महत्त्वाची मागणी होती
सांगली जिल्ह्यातील कासेगाव येथील श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या त्यांनी चांगली मध्ये अनेक संघटनांची मिळून तयार झालेली महिला न्याय आंदोलन समिती तर्फे परित्यक्तांचे प्रश्न घेतले श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना दुष्काळ निर्मूलनाचे कार्य करता करता या प्रश्नाचे भान येत गेले एकट्या कासेगाव च्या पाहणीत बाराशे लोकसंख्येपैकी शंभर स्त्रिया परित्यक्त्या निघाल्या या आंदोलनामध्ये परित्यक्ता स्त्रियांना स्वावलंबी होण्यासाठी मदत देण्याच्या मागण्या होत्या
धुळे येथे समाजवादी महिला सभा आणि नाशिक येथे महिला हक्क संरक्षण समिती यांनी या प्रश्नाला हात घातला होता धुळ्याच्या विजया चौक म्हणाल्या मुख्यमंत्र्यांना आमच्याकडे खरे वाटत होते म्हणून त्यांनी सरकारतर्फे सर्वेक्षण केले तेव्हा त्यांना आमचे म्हणणे पटले मराठा देशमुख रजपूत आणि काही ओबीसी जाती यामध्ये परित्यक्तांचे प्रमाण जास्त आढळले नाशिकच्या कुसुमताई पटवर्धन यांच्या सांगण्याप्रमाणे प्रथम जेव्हा त्यांच्या केंद्राला सुरुवात झाली तेव्हा ब्राह्मण स्त्रिया तक्रार नोंदवायला आल्या पुढे पुढे मात्र मराठा व इतर जातीतही तक्रार घेऊन येऊ लागल्या त्यांच्या मताप्रमाणे बायका टाकण्याचे प्रमाण निश्चित वाढले आहे त्याबरोबर स्त्रियाही बनवून लागल्या आहेत आणि परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी पुढे येत आहेत त्यांनी ही जागृती यात्रा काढून त्यांच्या कामाची माहिती ठिकठिकाणी पोहोचविण्याचा व स्त्रियांना आवाहन करण्याचा प्रयत्न केला
मुंबईला महिला दक्षता समितीने 15 एप्रिल 1990 रोजी परिषद बोलावली आणि त्यांच्याकडे आलेल्या 175 केसची माहिती सादर केली इतरही अनेक संस्थांना सल्ला कायदेशीर मदत देण्याचे काम करतच आहेत या सर्व प्रयत्नांना एक व्यासपीठ देण्याचा प्रयत्न संपर्क समितीने पुणे येथे केला सर्व ठिकाणच्या स्त्रियांचे प्रश्न व मागण्या थोड्याफार फरकाने सारख्या आहेत हे लक्षात येत होते त्यातूनच पुढे मुख्यमंत्र्यांना भेटून सर्व मागण्या सादर करण्याचे व कायदेशीर बदलासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरले या नामवंत वकील स्त्रीवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली पुण्याला नारी समता मंच आणि एका वेगळ्या तऱ्हेने या प्रश्नाचा विचार करण्याचा प्रयत्न करून नावाचा मेळावा घेऊन सर्व प्रकारच्या एकट्या स्त्रियांना अविवाहित विधवा आणि टाकलेल्या आपले अनुभव आणि अडचणी मांडण्याचे आवाहन केले एकमेकींच्या अनुभवायला आणि काही उपाय सापडला बरीच मदत झाली
परी त्याची समस्या दृष्टीकोण
एखाद्या बाईने नवऱ्याशी पटत नाही नवरा चांगला वागत नाही म्हणून रीतसर घटस्फोट घेतला तर समाजाला ते आवडत नाही पण निदान असा घटस्पोट स्वीकारण्याची समाजाला थोड्याफार प्रमाणात सवय झाली अर्थात त्याचे मोठे वलय उभे राहते परंतु त्यामध्ये काहीही अपेक्षा अशा अनेक भावनांचे मिश्रण असते तेव्हा किंवा त्या बाईला एकाकी आणि असुरक्षित वाटत असते तरीही काही प्रमाणात स्वावलंबीपणे स्वायत्तपणे त्या स्त्रीचे आयुष्य चालू राहते अशा स्त्रिया प्रामुख्याने आढळतात त्या सुशिक्षित मध्यमवर्गीय समाजामध्ये अशा स्त्रीला नोकरी मिळणे त्यामानाने सहजपणे घडते विवाह विच्छेद आता हा राजमान्य कायदेशीर प्रकार आधुनिक समाजाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल हिंदू कोड बिल मधील घटस्फोटाची तरतूद हे स्त्री मुक्तीच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे असे मानले गेले
याबरोबरच बंदीचा कायदा काही पुरुष तिला काही प्रमाणात स्तिमित करणारा महत्त्वाचा कायदा मानला गेला होता आवडती नावडती शब्दप्रयोग करतील अशी अपेक्षा होती मात्र आढळून येतात टाकून दिलेल्या नवऱ्याने केलेली आढळतात तर दुसरी असेल तर तीला काहीच उरत नाही कायदेशीर मान्यता नाही समाज मान्यता नाही आणि माहेरची ही मान्यता नाही सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गीयांमध्ये कायद्याच्या बाबतीत कायद्याचा आधार घेत कामगार शेतकरी शेतमजूर समाजामध्ये कायद्याचा धाक न बाळगता पैसा सत्ता प्रतिष्ठा आणि पुरुष करेल सो कायदा याच्या बळावर टाकून देणे सहज घडते कदाचित द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा नव्हता तेव्हा घरात माणसाला माणूस त्यातच कष्ट करणारी बाई खपवून घेतली जात असावी आता तिला रस्ता दाखवला जात असावा
अर्थात या प्रश्नाच्या दुसऱ्या बाजूने नांदायला न जाणारी ही दिसून येते ती ही घटस्फोटात तयार नसते परंतु कोठेतरी तिच्या अटींवरच ती नांदेड असा तिचा आग्रह असतो आणि अटी पाळल्या जात नसतील तर ती माहेरी राहणे किंवा स्वतंत्र राहणे पसंत करते परंतु तिची गणना या टाकलेल्या बायकांच्या तेच होते
पाश्चात्य देशात लग्न न करता अनेक जण एकत्र राहतात विभक्त होतात परंतु कायद्याचा सवाल उभा राहात नाही आपल्याला हे वास्तव समजून घेणे कठीण जाते त्याच्या उलट आपल्याकडे लग्न करूनही लग्नाच्या कर्तव्य वगैरे बजावण्याचे बंधन अनेक पुरुष पाळत नाहीत आणि टाकलेली बायको असा बिन कायदेशीर व्यवहार राजरोस घडत असतो त्यातला एक तर्फी पणा पुरुषी वर्चस्वाची नाही देत राहतो आणि तरीही या घटनेकडे आपण सहिष्णू वृत्तीने पाहिला शिकतो
्त्रीमुक्ती विचाराच्या प्रसारामुळे कुटुंबे मोडीत निघतात असे म्हणणाऱ्या समाजधुरीणांनी टाकलेल्या बायकांच्या नवऱ्यामुळे कुटुंब मोडीत निघतात याबद्दल कधी आरडाओरडा केल्याचे ऐकिवात नाही तसेच मुस्लिम धर्मामध्ये सहजपणे त्याला देता येत असल्याने त्याला पीडित महिलांचे प्रमाण जास्त आहे असे हिणवणार्‍या पुढाऱ्यांना तलाक शब्दांचा वापरही न करता येणाऱ्या हिंदूंवर यांचे प्रमाण किती आहे याचा अंदाजही नसावा
तर अशी ही टाकलेली बाई विवाहित घटस्फोटीत अविवाहित ज्या समाजामध्ये स्त्रीचे स्थान विवाह संस्काराने सिद्ध होते अशा समाजातील ही स्त्री एका त्रिशंकू अवस्थेत वावरणारी बहुसंख्य वेळा ती मुलांची आई असते एका परीने ते ओझे वाटले तरी माता म्हणून मिळणाऱ्या सामाजिक स्थानाला वंचित होऊ इच्छित नाही मातृत्वाचा आनंद भविष्यातील सुरक्षितता या गोष्टी तिला महत्त्वाच्या वाटतात त्याच्या जोरावर ती आजचे टाकले पण आर्थिक हलाखी सहन करत पुढे जाते
विकासाचे विकासाचे झुकते माप पुरुषाकडे
आश्चर्य म्हणजे समाजाचा विकास होतो कायद्यांमध्ये प्रगती होते तसेच स्त्रीचे स्थान उंचावते या आपल्या समजाला टाकलेल्या स्त्रियांच्या उग्र होत जाणाऱ्या प्रश्नाने चांगलेच आव्हान दिलेले आहे विकासाने काही झाले असेल तर पुरुषांच्या हातात पैसा आला त्यांची प्रतिष्ठा वाढली स्वार्थीपणा वाढला त्याच्याच जोडीला आई-वडिलांच्या आज्ञेने लग्न करणे चालू राहिले मात्र बायकोशी पटवून घेण्याची जबाबदारी टाळली गेली दुसरी बायको सहज मिळू शकते समाज वाळीत टाकत नाही शिवाय एका गावातून दुसऱ्या गावी बदलीच्या निमित्ताने या निमित्ताने जाता येते आणि समाजाची नजरही टाळता येते हे जेव्हा लक्षात येत गेले तेव्हा बायकोला ट**** फारसे कठीण नाही हे कळून चुकले टाकलेली बायको कायद्याचा आधार घेणार नाही आणि घेतला तरी कायद्याला गुंगारा देणे सहज शक्य आहे कारण तो बिन नखांचा कागदी वाघोबा आहे हेही हळूहळू लक्षात येऊ लागले असावे टाकलेल्या स्त्रियांचा प्रश्न हा विकासाच्या या क्रमाचे पुरुषाला वर चढणाऱ्या आणि बाईला खाली ढकलणाऱ्या प्रवासाचे फलित असावे असे दिसते
शेतीमध्ये कारागिरी मध्ये काही कामे ही खास बाईची होती त्यामध्ये परस्परावलंबित्व आणि पूरकता होती एकदा उत्पादन पद्धती बदलत गेली आणि पैशाला किंमत पैशाने काहीही विकत घेता येऊ लागले पुरुष शहरात जाऊ लागला जागेच्या अभावी एकटा राहू लागला शेतीमध्ये सुद्धा उसासारखी नगदी पिके निर्माण झाली की शेतीची कामे विशेषतः देणे सोपे पडते साखर कारखान्यात काम करावे लागत नाही बाईला तर नाहीच नाही बाईचे महत्व कमी होते शेताचा मालक असल्याने हाती पैसा खेळतो शेतमजूर कुटुंबात तर बाई आधीपासूनच कमावती असते परस्परावलंबित्व एकार्थाने कमीच तेथे काडीमोड घटस्फोट होत असतात त्यामुळेआपलेपणाचा डाग थोड्यांच्या नशीबी येतो
अशा रीतीने या भांडवली विकासाच्या व्यक्तीमध्येच स्त्रियांच्या पीछेहाटीचे ताल त्यांना मुख्य प्रवाहातून दूर ढकलून काठावर फेकण्याचे राजकारण अंगभूत आहे अर्थव्यवस्थेतून टाकली गेलेली बाई कुटुंबव्यवस्थेत ऊनही टाकली जाणे अपरिहार्य आहे या टाकले जाण्याचा उलटा फायदाही या अर्थव्यवस्थेला मिळू शकतो अशी एक बाई स्वस्त मजूर म्हणून कामी येऊ शकते नाहीतर राखीव मजूर म्हणूनही काम करते यायोगे मुख्य प्रवाहातील मजुरांवर दबाव येऊन त्यांची जास्त वेतनाची मागणी लवचिक बनते
या आर्थिक बदलांबरोबरच जातीय संकेतांमुळे या टिपणात भर पडली असावी पूर्वी ब्राह्मण आणि वरिष्ठ क्षत्रिय व वैश्य जाते यामध्ये घटस्फोट व पुन्हा लग्न करणे या दोन्ही पद्धती मान्य नव्हत्या आणि त्यामुळे त्या स्त्रीला सध्याच्या विकासाच्या प्रक्रियेत अनेक कनिष्ठ जातीतील काही मंडळी याच्या जोरावर किंवा शिक्षणाच्या जोरावर वर चढू लागली त्यांना आपली सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवावी वाटली ती वाढविण्याचे उपाय म्हणजे स्त्रियांवरील सामाजिक निर्बंध झाले डोक्यावरून पदर पदराची साडी घराच्या बाहेर अर्थार्जनासाठी आणि टाकलेल्या स्त्रीने घटस्फोट न घेता घरीच बसणे असे संकेत निर्माण होऊन टाकलेल्या स्त्रियांची संख्या वाढली असावी संपत्तीमध्ये तर स्त्रीला वाटा नव्हता नव्याने आलेल्या शिक्षणातही वाटा नाही त्यामुळे नोकरीची शक्यता नाही म्हणूनही घटस्फोट न घेता टाकलेले म्हणून घेणे अपरिहार्य होते मुलांचे शिक्षण पुढे लग्न यासाठीही घटस्फोटीत यापेक्षा टाकलेले अधिक उजवे अशी समजूत दिसते
आधार केंद्रांकडे आलेल्या केसेसचे विश्लेषण
टाकलेल्या बाईची सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमी समजून घ्यायची असेल तर महिला दक्षता समिती मुंबई यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या 175 केसेसचे केलेले विश्लेषण बोलके आहे अर्थात या शहरातील स्त्रिया आहेत तसेच ज्यांनी प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत घेण्याचे ठरविले आहे अशा या केसेस आहेत एका अर्थाने थोडीफार जागृती असलेल्या केसेस आहेत त्यामुळेच प्रातिनिधिक चित्र मिळणे कठीण आहे जनगणनेतून मिळणारे चित्र तर अधिक दुसरा असेल कारण तेथे विवाहित किंवा घटस्फोटित या दोनच श्रेणी असतात शिवाय कोणतीही बाई मी टाकलेली आहे असे उत्तर आपण देणे कठीण दिसते
केवळ या स्त्रिया वगळता बाकी सर्व स्त्रिया हिंदू होत्या
2 85 टक्के स्त्रिया या पस्तिशीच्या खालील होत्या त्यापैकी निम्म्या तर 25 वयोमर्यादेच्या खाली होत्या याचा अर्थ विवाहानंतर जेमतेम सात-आठ वर्षात त्यांना टाकलेले होते तीन ते चार वर्षानंतर टाकलेल्या यांची संख्या अधिक होती
3 50 टक्के स्त्रियांना नव्हते 25 टक्के स्त्रियांना एक मूल होते आणि इतरांना दोन-तीन मुले किंवा अधिक होती
4
चार जणी अशिक्षित 26 जणी पदवीधर उद्या बाकीच्या मध्ये माध्यमिक शाळा शिकलेल्या हेच प्रमाण जास्त होते
5 25% फक्त स्वतः काम विद्या असून आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी उद्या दहा टक्के मोलकरीण म्हणून काम करून थोडीफार कमाई करत होत्या बाकीच्या 60 ते 65 टक्के स्त्रियांना कोणत्याही प्रकारची कमाई नव्हती
6 दहा टक्के स्त्रियांना माहेरचे कोणी नव्हते निराधार होत्या 175 55 जणींचे आई-वडील कनिष्ठ मध्यम वर्गात मोडणारे व बाकीचे मध्यमवर्गीय होते केवळ दोघींचे आई-वडील सुखवस्तू होत
7 7 ापैकी 90 टक्के स्त्रियांनी घटस्फोटासाठी अर्ज करण्याचे नाकारले होते नवऱ्यान पैकी 15 टक्के नवऱ्यांनी बेकायदेशीरित्या दुसरे लग्न केले होते 5% नवर्‍यांचे विवाहबाह्य संबंध होते
नाशिकच्या महिला हक्क संरक्षण समिती कडे आलेल्या केसेसचे इतके तपशीलवार विश्लेषण मिळत नाही परंतु त्यांनी केलेल्या ढोबळ कॅटेगिरीत प्रमाणे तीन वर्षात एकूण आलेल्या 310 केसेस मध्ये 57 टक्के मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमी असलेल्या 16 टक्के उच्चवर्गीय व 26 टक्के कनिष्ठवर्गीय गरीब घरातून आलेल्या होत्या वयोमर्यादेचा विचार केला असता 18 ते 25 या गटातून जास्तीत जास्त म्हणजे 51 टक्के स्त्रिया होत्या आणि शिक्षणाच्या बाबतीत दहावीपर्यंत शिकलेल्या मुलींचे प्रमाण जास्त 43 टक्के होते अशिक्षित स्त्रिया 17 टक्के प्रमाण 16 ते 18 टक्के होते 16 टक्के स्त्रियांना या सर्व आकडेवारीतून हा प्रमुख्याने मध्यम जातींचा व मध्यम वर्गाचा प्रश्न बनत असल्याचे लक्षात येते जातींना सामाजिक दृष्ट्या उंच जाण्याची आशा आकांक्षा आहे
त्याची कारणे
अनेक कारणे
टाकण्याची अनेक कारणे दिली जातात ती एका अर्थाने बरोबरची असतात किंवा व्यक्तिगत असतात परंतु त्यातून स्त्री कडे जाऊन म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन निश्चितपणे व्यक्त होतो निशा शिवूरकर यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून खालील कारणे पुढे आली
1 आई-वडिलांच्या दारिद्र्यामुळे हुंडा देणे शक्य नसते अशा वेळी फारशी चौकशी न करता किंवा काणाडोळा करून मुलीला दुसरे पणावर दिले जाते
2 यावर उपाय म्हणून लहानपणी वयाच्या 12 ते 14 वर्षापर्यंत लग्न करून दिले जाते नवरा वयानं मोठा असेल तर त्याचे बाहेर संबंध सुरू होतात
3 संशयी स्वभावामुळे नवरा बायकोचा छळ सुरू करतात
4 दारूचे व्यसन आणि विवाहबाह्य संबंध हेही अनेक वेळा कारणीभूत असते
5 नवऱ्याची घरी परत आलेली बहिण अनेक वेळा भावाच्या संसारात विष करते तिला बघवत नाही
6 केवळ मुलींना जन्म दिला हेही टाकण्याचे कारण होते
7 वांझपणा चे कारण नेहमीच समाजमान्य होते बहुतेकदा ठरलेल्या तिची वैद्यकीय तपासणी जाणून-बुजून काढलेली असते
8 हुंड्याची मागणी कशी कारण होऊ शकते मात्र अनेक वेळा या कार्याला अवास्तव महत्व मिळून इतर कारणे दुर्लक्षित होता
9 समाधान न होणे हेही कारण असते परंतु फार कमी वेळा ते स्पष्टपणे नोंदवले जाते
10 वर्‍यांना वाईट टाकले जात नाही कायद्याची बसू शकत नाही त्यामुळे बेजबाबदार वागण्याची मोकळीक मिळते बायको फार बारीक झाली म्हणून सोडले किंवा तिला चांगला स्वयंपाक करता येत नाही मुलांची नीट काळजी घेत नाही वगैरे कारणांसाठी जमा नव्हे सोडतात तेव्हा कायद्याचा धाक नसणं हेच महत्त्वाचं कारण होऊ शकते
विद्युत भागवत व स्वाती चव्हाण यांनी लिहिलेल्या पोटगीचा कायदा आणि वास्तव या पुस्तिकेत मागायला येणाऱ्या स्त्रियांनी स्वतःच्या शाळाचे प्रकार लिहिले आहेत त्यांची छाननी पाहण्यासारखी आहे पुणे येथील चार सेशन्स कोर्टात वर्षभरात नोंदले गेलेले पोटगीचे खटले त्यांनी तपासले आहेत
त्यांच्या प्रकारात रॉकेल ओतून जाळणे पोत्यात बंद करून नदीत फेकून देणे अवयव गळ्याला फास लावून आवळणे असे प्रकार आहेत मारहाणीच्या प्रकारांमध्ये फारच करा आहेत त्यामध्ये मुद्दाम आयोजन केलेले प्रकारची आहेत उदाहरणार्थ ती रस्त्यावरून चालत असताना सायकलीवरून जोरात जाऊन तिला आपटली तोंड बांधून ठेवून मग मारणे विविध प्रकार आढळतात त्या मध्ये जेवण न देणे कोंडून ठेवणे अंघोळीला परवानगी न देणे गरोदरपणी औषध पाणी न करणे लैंगिक सुख न देणे शिव्या व घालुन पाडुन बोलली होती नवऱ्याच्या पैशांवर अवलंबित असलेली स्त्री शारीरिक शिवसेनाही बळी पडू शकते हे पाहण्याजोगे आहे अनेक वेळा हिंसेला कंटाळून ही बाहेर काहीच सोय होण्याजोगी नसेल तर स्त्रीला पर्याय नसेल नवराई स्त्रीला केवळ टाकून थांबत नाही तर तिला नकोसे करून ती आपण होऊन जाईल असे चित्र लोकांसमोर उभे करणे त्याला महत्वाचे असते त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे हे की वर्चस्वाची भावना स्वतःचे श्रेष्ठ पण त्यावर ताबा सिद्ध करणे गरजेचे वाटत असावे
कायदा आणि वास्तव
अशा त्रिशंकू अवस्थेत कायद्याचा आधार मिळाला आहे तो निराधार किंवा कॅटेगिरी खाली 889 गुन्हेगारी कायद्याखाली 88 कलमान्वये बायको साठी काही संरक्षण मिळावे म्हणून हा कायदा करण्यात आला कोणत्याही धर्मातील याचा फायदा मिळावा अशी अपेक्षा होती परंतु मुस्लीम धर्माप्रमाणे जवानी तला घेऊन घटस्फोट घेता येत असल्यामुळे ती पत्नीचे नाते सांगू शकत नव्हती आणि कायद्याला वंचित राहात होती
1973 या कायद्यामध्ये बरेच बदल करण्यात येऊन दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 125 हा कायदा करण्यात आला त्यानूसार एखादी अवलंबित पत्नी 18 वर्षांखालील 18 वर्षांवरील सुद्धा आणि आई-वडील नसतील तर ते या सर्वांना पोटगी खाली संरक्षण मिळाले मात्र ही रक्कम पाचशे रुपयांपेक्षा अधिक नसावी अशी योजना होती याचबरोबर एखाद्याची पत्नी जर वेगळी राहत असेल व व्यभिचारी जीवन जगत असेल तर मात्र तिला पोटगी देण्याची जबाबदारी टाकलेली नाही ही तरतूद पुरुषप्रधान आहे त्यामुळे असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न अनेक केसेस मध्ये केला जातो
या कायद्यातील दोन गोष्टींबद्दल अनेक आक्षेप घेत आहेत एक म्हणजे नवऱ्याचे काही एक नाते लावलेले नाही दुसरे मुले किती आहेत याच्याशी संबंध लावला जात नाही विद्युत आणि स्वाती चव्हाण यांच्या पुस्तिकेमध्ये त्यांनी काही आकडेवारी दिली आहे त्यावरून पोटगीचा कायदा वास्तवात किती उपयोगी पडतो हे दिसून येईल एकूण 2206 नोंदविलेल्या खटल्यांपैकी 476 स्त्रियांना न्यायालयाकडून पोटगी देण्याचा हुकूम मिळाला त्यापैकी फक्त चार स्त्रियांना महिना 450 रुपये प्रमाणे पोटगी मिळाली 11 टक्के स्त्रियांना पन्नास रुपये महिना आणि 34 टक्के स्त्रियांना शंभर रुपये प्रमाणे स्त्रियांना 125 ते 400 रुपये दर मिळाला प्रक्रियेतून जावे लागले 16 टक्के स्त्रियांना किमान म्हणजे सहा महिन्यांचा कालावधी लागला ते 30 टक्के स्त्रियांना बारा महिने कालावधी तर उरलेल्यांना बारा महिने होऊन अधिक आणि सात महिन्यांहून कमी यादरम्यान कमी-जास्त कालावधीतून जावे लागले
मानुषी या इंग्लिश मासिकाच्या नोव्हेंबर 1991 च्या अंकात स्त्रीवादी वकील आणि फॅमिली कोर्ट ची माहिती प्रस्तुत केली त्याबरोबरच पोटगी मागायला गेलेल्या काही स्त्रियांचे खटले कसे चालवले गेले याबद्दल तपशीलवार निरीक्षण नोंदविले गेले त्यातून न्यायाधीशांची सहानुभूतीशून्य वागणूक दिसून येते विशेषतः स्त्रियांना नवऱ्याच्या विविध मार्गांनी मिळणाऱ्या उत्पन्नाची माहिती नसते आणि याबद्दल न्यायाधीश कशी करतात याचे विदारक चित्र उभे राहते एवढेच नव्हे तर जाहीर झालेली केली जाते असेही दिसते आणि सहा महिने थांबून पुन्हा न्यायालयामध्ये अर्ज करावा लागतो पुन्हा सुरू करावी लागते भरण्याची जबाबदारी या कंपनीमध्ये काम करतो तेथील मालकावर व्यवस्थापनावर टाकली जाते
या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये बरोबर मला वाटते आपला मुख्य शिक्षण हे तर्कशास्त्रही बरोबर आहे परंतु त्याच्या जोडीला असताना काम केले व संवर्धन करणे वगैरे त्याचा मोबदला मिळत नाही आता ती निवृत्त झाली तरी तिला पेन्शन मिळणे आवश्यक आहे हेही तत्व मान्य करून घेणे महत्त्वाचे आहे मनीषा गुप्ते सासवड जवळच्या खेड्यातील उदाहरण देते ते महत्त्वाचे आहे ती बाई नवरा नांदवत नाही म्हणून घरी आली आणि न्यायालयात दावा लावून तिने पोटगी मिळवली महिन्याभरात नवऱ्याने माहेरी येऊन शेतामध्ये कामाला गेली असता खून केला त्याचे समर्थन असे होते त्याच्या घरी शेतीमध्ये काहीही सहभाग घेत नव्हती त्यामुळे तिचा जेवण खाण्याचा किंवा जगण्याचा भार उचलणे त्याच्या तत्वात बसत नव्हते आणि कामाची त्याला कळू शकत नव्हती म्हणून त्याने तिला अशा प्रसंगी पुरुष प्रधान त्यांची पकड लक्षात येते केलेल्या कामाबद्दल वृद्धापकाळ पेन्शन मिळण्याची कल्पना औद्योगिक विभागात मान्य झाली आहे परंतु घरगुती कामे शेतीतील कामे यासाठी ठराविक मर्यादेनंतर पेन्शन योजना लागू होणे आवश्यक आहे याची दखल घेतलेली नाही केवळ निराधार पणासाठी भरपाई नाही तर ते एक प्रकारचे पेन्शन आहे याचीही जाणीव कायद्यामध्ये आणि लोकांच्या मनात रुजणे आवश्यक आहे
या तत्त्वाचा आधार नसल्यामुळे आपोआपच टाकलेल्या बाईवर नवऱ्याची एकनिष्ठ असण्याची जबाबदारी येते तिथे दुसरीकडे प्रेम असेल किंवा काही मैत्रीचे संबंध असतील तरी लगेच व्यभिचाराचा आरोप ठेवून नवरा कुठे थांबू शकतो किंबहुना या कलमाचा आधार घेतात तिला स्वतःला नोकरी असणे किंवा दुसऱ्या पुरुषाशी राजरोस लग्न करून कुटुंब करून राहणे यातून तिला आर्थिक आधाराची गरज नाही हे निष्कर्ष निघू शकतात आणि म्हणून पोटगी थांबवणे संयुक्तिक वाटते परंतु केवळ मैत्रीचे संबंध आहेत यातून आर्थिक आधार सिद्ध होत नाही ते विचार या शब्दातच पुरुषप्रधानतेचा वाद आहे अशा परिस्थितीत पोटगी नाकारणे हे शिक्षे सारखे आहे अनेक नवरे या तरतुदीचा फायदा घेतात
सर्व संघटनांच्या वतीने एक अर्ज मुख्यमंत्र्यांना सादर केला गेला इंदिरा जयसिंग यांनी तो अर्ज सर्व कशा पद्धतीने बनवून त्यामध्ये कायद्यातील बऱ्याच सुधारणा सुचवल्या त्यातील महत्त्वाचा भाग खालील प्रमाणे
1 खादी बाई विवाह न करता ही पत्नी सारखी जर एखाद्या पुरुषाबरोबर राहात असेल तर तिलाही पोटगीचा अधिकार हवा दुसरी बायको चे लग्न कायद्याप्रमाणे बेकायदेशीर ठरवले गेले असेल व विधवा सून या दोन्ही प्रकारच्या स्त्रियांसाठी पोटगीची तरतूद हवी तसेच पाच वर्षांत या क्षेत्रात काम करणार्‍या स्त्री संघटनांना टाकलेली असे प्रमाण प्रमाणपत्र देण्याची परवानगी हवी
2 पोटगीची रक्कम मंजूर झाल्यावर वरच्या कोर्टात अपील करता येईल मात्र प्रथम ती रक्कम न्यायालयात भरावी लागेल तसेच मॅजिस्ट्रेटला समन्स पाठवून नवऱ्याने आपले विविध प्रकारचे उत्पन्न व्यवस्थित सादर करावे याबद्दल आग्रह धरता येईल तसेच नवऱ्याने जर पोटगी देण्यास कारण नसताना टाळाटाळ केली असे लक्षात आले तर त्यांच्या उत्पन्नावर जप्ती आणून त्यातून पोटगीची भरपाई केली जावी व तोपर्यंत त्याची तुरुंगात रवानगी
3 अंमलबजावणीच्या कायद्यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे समन्स बजावण्यात अनेक वेळा गेल्या वर्षी शकला नाही तर घरात असलेल्या कुटुंबातील कोणत्याही सभासदावर हे समन्स बजावले जावे किंवा घरावर शिकविले जावे
4 विविध प्रकारच्या संपत्तीचा तिचा अधिकार
.. विवाहानंतर जमा केलेल्या सर्व संपत्तीवर दोघांचा अधिकार राहील
विवाहानंतर दाम्पत्य जिथे राहत असेल ते घरही दोघांच्या नावे असेल त्या घरात तिसऱ्या किंवा बाहेरील व्यक्तीला आणता येणार नाही
स्त्रीधन मात्र स्त्रीचेच राहील
दोघांपैकी कोणीही एकाने आपला हिस्सा विकण्यास काढला तर प्रथम साथीदाराला तो विकत घेण्याचा अधिकार राहील
या सर्व बदलांच्या जोडीला इतरही अनेक बाबतीत विशेषतः वैवाहिक जीवनाची निगडित हिंसा आणि निवारा जमिनीबाबत अधिकार वगैरे क्षेत्रातही अनेक तरतुदी सुचवलेल्या आहेत भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन व राहण्यासाठी जागा देताना पती-पत्नी दोघांच्या नावे देण्याबाबत सूचना आहे तसेच पत्नी विभक्त होऊन राहू लागली कुटूंब प्रमुख म्हणून रेशनकार्ड ही वेगळे मिळणे आवश्यक आहे तसेच नोकऱ्यांमध्ये शिक्षणासाठी त्यांच्यासाठी दहा टक्के जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे ज्या स्त्री संघटना टाकलेल्या स्त्रियांसाठी काम करतात त्यांना सरकारने दरवर्षी काही अनुदान अनुदान द्यावे म्हणजे हे काम करणे त्यांना सुलभ होईल
निष्कर्ष
टाकलेल्या बाईचा हा प्रश्न एका अर्थाने खूप भारतीय प्रश्न आहे येथील संस्कृतिक वातावरणाचा वारसा घेऊनच तो समोर उभा ठाकतो सीता ही आद्य परित्यक्ता आणि सीतेला परित्यक्ता करणारा राम आजही समर्थनीय ठरतो सुपारी घेऊन यज्ञाला असल्याबद्दल त्याचं कौतुक होतं पत्नीला टाकून देणारा नवरा हा रामासारखा उदात्त रूप घेऊन येणारा नवरा नसतो तरीही त्याला सामाजिक मान्यता असते याचे मूळ शोधायचे तर आपल्याला विवाहसंस्थेच्या आजच्या स्वरूपाकडे पहावे लागेल विवाह हा संस्कार अतिशय महत्त्वाचा मानला गेला आहे आणि स्त्रीची भूमिका विवाहित माता याच संदर्भात मांडलेली आहे विवाह लैंगिकता व मातृत्व दोन्ही गोष्टी अतिशय समजल्या गेल्यामुळे पुढे विवाह मंडपातून जाण्याखेरीज व आपल्या नशिबाला आवाहन केल्याखेरीज पर्याय नसतो अशावेळी आई-वडील नवरा-नवरीचे अनुरूपता हा निकष न लावता ते वाचविण्यासाठी बालविवाह होऊ देणे अपरिहार्य होते ही परिस्थिती लक्षात घेऊन विवाह झालाच पाहिजे ही भावना कशी जाईल याबाबत प्रबोधन करणे आवश्यक आहे त्याच्याच जोडीला विवाह झाला तर झाला पण विवाह अयशस्वी झाल्यावर बाहेर पडावे लागले तर अशा एकट्या बाईला समाजाने स्वीकारणे आवश्यक आहे किंबहुना अविवाहित विधवा घटस्फोटिता परित्यक्ता अशा सर्व प्रकारच्या एक त्यांनी एकमेकींना आपला आवाज उठवून स्वतःसाठी समाजामध्ये जागा मिळवणे आवश्यक आहे पुण्याला नारी समता मंच आणि अपराजिता नावाचा जीव अशा स्त्रियांनी निर्भयपणे पुढे यावे मानाने जगावी यासाठी अनुभवांची देवाण-घेवाण ठेवलेली होती त्याला प्रतिसाद छान होता परंतु ग्रामीण भागातून आलेल्या स्त्रिया मुख्यतः आर्थिक प्रश्नांची सोडवणूक होण्याची अपेक्षा करत होत्या त्यांना ताबडतोबीने काही देणे आवाक्याबाहेरचे होते शहरी मध्यमवर्गीय स्त्रियांपैकी एकट्या स्त्रियांची सामाजिक एकलेपणा ही समस्या होती त्यांच्यासाठी मंडळे सहली मुलांना सांभाळण्याची सोय वगैरे गोष्टी आवश्यक होत्या कल्पना चांगली असूनही पुढे फारसे काही झालेले दिसत नाही
कायद्याची तरतूद अंमलबजावणीसाठी मदत त्यासाठी संघटनात्मक दबाव वगैरे चळवळीचे मार्ग चालू राहतील परंतु हा प्रश्न ज्या आर्थिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक चौकटीमध्ये पुढे येत आहे त्याचा वेध घेऊन मूल्य व्यवस्थेमध्ये बदल करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे टाकलेल्या बाईला सन्मानाने जगता यावे म्हणून सोई-सवलती हव्यात पण टाकलेले हे बिरुद मिळू नये म्हणून स्त्रीचे सामाजिक व आर्थिक वाढवीत तिच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे आणि विवाह अपयशी ठरल्यास कायदेशीररित्या विभक्त होऊन जगण्याचे तिच्यामध्ये निर्माण करणे हे महत्त्वाचे आहे त्यासाठी विवाह या संस्काराकडे चिकित्सक दृष्टीने पहायला शिकणे महत्त्वाचे आहे अर्थात हा फार लांबचा पल्ला आहे तोपर्यंत दाखविलेले आत्मभान तिच्या लेकिन मध्येही जावे म्हणून धडपड करावी लागेल
छाया दातार
10 मार्च ते 15 मार्च 1991 हे पाच दिवस महाराष्ट्र दुमदुमून निघाला एक अनोखा मोर्चा संगमनेर निघाला आणि अमदनगर नाशिक वगैरे गावे गीत 15 मार्चला मुंबईला येऊन पोचला तिथे आणखी अनेक गावाहून आलेल्या स्त्रिया आझाद मैदानावर जमल्या होत्या दोन हजाराहून अधिक महिला घोषणा देत सचिवालयावर पोचल्या या सगळ्या होत्या त्या ग्रामीण भागातून जिल्ह्याच्या गावाहून आलेल्या त्यांना समाजाने नावे ठेवली त्या स्त्रिया आपले मन सोडून आपल्यावरील अन्याय वेशीवर तांगायला सरकारकडे गाऱ्हाणे घेऊन आल्या होत्या समता आंदोलनाच्या वतीने निशा शिवूरकर यांच्या पुढाकाराने हा मोर्चा निघाला होता समता आंदोलनाने त्यानिमित्ताने काढलेल्या विशेषांकात म्हटले होते की केवळ कायद्यामध्ये बदल करणे हे आमचे ध्येय नाही समाजाने या एकट्या टाकलेल्या स्त्रीला स्वीकारले पाहिजे तिला प्रतिष्ठा मिळाली पाहिजे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे
1986 सालापासून महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या जिल्ह्याच्या व तालुका त्या गावांमध्ये परित्यक्ता प्रश्न उठवला जाऊ लागला हुंडाबळीच्या प्रश्नापेक्षाही परित्यक्ता प्रश्न अधिक व्यापक असल्याचे लक्षात येऊ लागले होते 1980 बलात्कार कायद्यामध्ये बदल मागण्यासाठी जी मोठी चळवळ झाली होती त्यानंतर स्त्री प्रश्नांचे भान अधिक सजगपणे घेतले जाऊ लागले ठिकाणी स्त्रिया पुढे येऊन आपले प्रश्न विशेषतः कौटुंबिक समस्या मांडू लागल्या आणि त्यातूनच परित्यक्ता प्रश्नाची व्याप्ती लक्षात येऊ लागली संगमनेरला निशा शिवूरकर वकील म्हणून काम करतात अनेक स्त्रियांचे प्रश्न कायदेशीर मार्गाने सोडविताना त्यांना या प्रश्नाचे आले आणि त्यांनी समता आंदोलनातील कार्यकर्त्यांच्या मदतीने 55 गावांचे सर्व क्षण करून 621 परी त्यांच्या मुलाखती घेतल्या त्यापैकी 585 स्त्रियांचे विवाह वयाच्या अकरा ते पंधरा वर्षांपर्यंत झालेले होते आणि 95 कायदेशीर घटस्फोट न घेता दुसरे विवाह केले होते त्याच्या अंदाजाप्रमाणे महाराष्ट्रात परित्यक्तांचे प्रमाण सहा लाख एवढे असावे 1990 मध्ये त्यांनी अहमदनगर या जिल्ह्याच्या गावी जाऊन कलेक्टर समोर मागण्या सादर केल्या परित्यक्त्या स्त्रीला जर नसल्यामुळे ताबडतोब घरासाठी जागा आणि नोकरीमध्ये अग्रक्रम देण्यात यावा ही महत्त्वाची मागणी होती
सांगली जिल्ह्यातील कासेगाव येथील श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या त्यांनी चांगली मध्ये अनेक संघटनांची मिळून तयार झालेली महिला न्याय आंदोलन समिती तर्फे परित्यक्तांचे प्रश्न घेतले श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना दुष्काळ निर्मूलनाचे कार्य करता करता या प्रश्नाचे भान येत गेले एकट्या कासेगाव च्या पाहणीत बाराशे लोकसंख्येपैकी शंभर स्त्रिया परित्यक्त्या निघाल्या या आंदोलनामध्ये परित्यक्ता स्त्रियांना स्वावलंबी होण्यासाठी मदत देण्याच्या मागण्या होत्या
धुळे येथे समाजवादी महिला सभा आणि नाशिक येथे महिला हक्क संरक्षण समिती यांनी या प्रश्नाला हात घातला होता धुळ्याच्या विजया चौक म्हणाल्या मुख्यमंत्र्यांना आमच्याकडे खरे वाटत होते म्हणून त्यांनी सरकारतर्फे सर्वेक्षण केले तेव्हा त्यांना आमचे म्हणणे पटले मराठा देशमुख रजपूत आणि काही ओबीसी जाती यामध्ये परित्यक्तांचे प्रमाण जास्त आढळले नाशिकच्या कुसुमताई पटवर्धन यांच्या सांगण्याप्रमाणे प्रथम जेव्हा त्यांच्या केंद्राला सुरुवात झाली तेव्हा ब्राह्मण स्त्रिया तक्रार नोंदवायला आल्या पुढे पुढे मात्र मराठा व इतर जातीतही तक्रार घेऊन येऊ लागल्या त्यांच्या मताप्रमाणे बायका टाकण्याचे प्रमाण निश्चित वाढले आहे त्याबरोबर स्त्रियाही बनवून लागल्या आहेत आणि परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी पुढे येत आहेत त्यांनी ही जागृती यात्रा काढून त्यांच्या कामाची माहिती ठिकठिकाणी पोहोचविण्याचा व स्त्रियांना आवाहन करण्याचा प्रयत्न केला
मुंबईला महिला दक्षता समितीने 15 एप्रिल 1990 रोजी परिषद बोलावली आणि त्यांच्याकडे आलेल्या 175 केसची माहिती सादर केली इतरही अनेक संस्थांना सल्ला कायदेशीर मदत देण्याचे काम करतच आहेत या सर्व प्रयत्नांना एक व्यासपीठ देण्याचा प्रयत्न संपर्क समितीने पुणे येथे केला सर्व ठिकाणच्या स्त्रियांचे प्रश्न व मागण्या थोड्याफार फरकाने सारख्या आहेत हे लक्षात येत होते त्यातूनच पुढे मुख्यमंत्र्यांना भेटून सर्व मागण्या सादर करण्याचे व कायदेशीर बदलासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरले या नामवंत वकील स्त्रीवर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली पुण्याला नारी समता मंच आणि एका वेगळ्या तऱ्हेने या प्रश्नाचा विचार करण्याचा प्रयत्न करून नावाचा मेळावा घेऊन सर्व प्रकारच्या एकट्या स्त्रियांना अविवाहित विधवा आणि टाकलेल्या आपले अनुभव आणि अडचणी मांडण्याचे आवाहन केले एकमेकींच्या अनुभवायला आणि काही उपाय सापडला बरीच मदत झाली
परी त्याची समस्या दृष्टीकोण
एखाद्या बाईने नवऱ्याशी पटत नाही नवरा चांगला वागत नाही म्हणून रीतसर घटस्फोट घेतला तर समाजाला ते आवडत नाही पण निदान असा घटस्पोट स्वीकारण्याची समाजाला थोड्याफार प्रमाणात सवय झाली अर्थात त्याचे मोठे वलय उभे राहते परंतु त्यामध्ये काहीही अपेक्षा अशा अनेक भावनांचे मिश्रण असते तेव्हा किंवा त्या बाईला एकाकी आणि असुरक्षित वाटत असते तरीही काही प्रमाणात स्वावलंबीपणे स्वायत्तपणे त्या स्त्रीचे आयुष्य चालू राहते अशा स्त्रिया प्रामुख्याने आढळतात त्या सुशिक्षित मध्यमवर्गीय समाजामध्ये अशा स्त्रीला नोकरी मिळणे त्यामानाने सहजपणे घडते विवाह विच्छेद आता हा राजमान्य कायदेशीर प्रकार आधुनिक समाजाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल हिंदू कोड बिल मधील घटस्फोटाची तरतूद हे स्त्री मुक्तीच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे असे मानले गेले
याबरोबरच बंदीचा कायदा काही पुरुष तिला काही प्रमाणात स्तिमित करणारा महत्त्वाचा कायदा मानला गेला होता आवडती नावडती शब्दप्रयोग करतील अशी अपेक्षा होती मात्र आढळून येतात टाकून दिलेल्या नवऱ्याने केलेली आढळतात तर दुसरी असेल तर तीला काहीच उरत नाही कायदेशीर मान्यता नाही समाज मान्यता नाही आणि माहेरची ही मान्यता नाही सुशिक्षित शहरी मध्यमवर्गीयांमध्ये कायद्याच्या बाबतीत कायद्याचा आधार घेत कामगार शेतकरी शेतमजूर समाजामध्ये कायद्याचा धाक न बाळगता पैसा सत्ता प्रतिष्ठा आणि पुरुष करेल सो कायदा याच्या बळावर टाकून देणे सहज घडते कदाचित द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा नव्हता तेव्हा घरात माणसाला माणूस त्यातच कष्ट करणारी बाई खपवून घेतली जात असावी आता तिला रस्ता दाखवला जात असावा
अर्थात या प्रश्नाच्या दुसऱ्या बाजूने नांदायला न जाणारी ही दिसून येते ती ही घटस्फोटात तयार नसते परंतु कोठेतरी तिच्या अटींवरच ती नांदेड असा तिचा आग्रह असतो आणि अटी पाळल्या जात नसतील तर ती माहेरी राहणे किंवा स्वतंत्र राहणे पसंत करते परंतु तिची गणना या टाकलेल्या बायकांच्या तेच होते
पाश्चात्य देशात लग्न न करता अनेक जण एकत्र राहतात विभक्त होतात परंतु कायद्याचा सवाल उभा राहात नाही आपल्याला हे वास्तव समजून घेणे कठीण जाते त्याच्या उलट आपल्याकडे लग्न करूनही लग्नाच्या कर्तव्य वगैरे बजावण्याचे बंधन अनेक पुरुष पाळत नाहीत आणि टाकलेली बायको असा बिन कायदेशीर व्यवहार राजरोस घडत असतो त्यातला एक तर्फी पणा पुरुषी वर्चस्वाची नाही देत राहतो आणि तरीही या घटनेकडे आपण सहिष्णू वृत्तीने पाहिला शिकतो
्त्रीमुक्ती विचाराच्या प्रसारामुळे कुटुंबे मोडीत निघतात असे म्हणणाऱ्या समाजधुरीणांनी टाकलेल्या बायकांच्या नवऱ्यामुळे कुटुंब मोडीत निघतात याबद्दल कधी आरडाओरडा केल्याचे ऐकिवात नाही तसेच मुस्लिम धर्मामध्ये सहजपणे त्याला देता येत असल्याने त्याला पीडित महिलांचे प्रमाण जास्त आहे असे हिणवणार्‍या पुढाऱ्यांना तलाक शब्दांचा वापरही न करता येणाऱ्या हिंदूंवर यांचे प्रमाण किती आहे याचा अंदाजही नसावा
तर अशी ही टाकलेली बाई विवाहित घटस्फोटीत अविवाहित ज्या समाजामध्ये स्त्रीचे स्थान विवाह संस्काराने सिद्ध होते अशा समाजातील ही स्त्री एका त्रिशंकू अवस्थेत वावरणारी बहुसंख्य वेळा ती मुलांची आई असते एका परीने ते ओझे वाटले तरी माता म्हणून मिळणाऱ्या सामाजिक स्थानाला वंचित होऊ इच्छित नाही मातृत्वाचा आनंद भविष्यातील सुरक्षितता या गोष्टी तिला महत्त्वाच्या वाटतात त्याच्या जोरावर ती आजचे टाकले पण आर्थिक हलाखी सहन करत पुढे जाते
विकासाचे विकासाचे झुकते माप पुरुषाकडे
आश्चर्य म्हणजे समाजाचा विकास होतो कायद्यांमध्ये प्रगती होते तसेच स्त्रीचे स्थान उंचावते या आपल्या समजाला टाकलेल्या स्त्रियांच्या उग्र होत जाणाऱ्या प्रश्नाने चांगलेच आव्हान दिलेले आहे विकासाने काही झाले असेल तर पुरुषांच्या हातात पैसा आला त्यांची प्रतिष्ठा वाढली स्वार्थीपणा वाढला त्याच्याच जोडीला आई-वडिलांच्या आज्ञेने लग्न करणे चालू राहिले मात्र बायकोशी पटवून घेण्याची जबाबदारी टाळली गेली दुसरी बायको सहज मिळू शकते समाज वाळीत टाकत नाही शिवाय एका गावातून दुसऱ्या गावी बदलीच्या निमित्ताने या निमित्ताने जाता येते आणि समाजाची नजरही टाळता येते हे जेव्हा लक्षात येत गेले तेव्हा बायकोला ट**** फारसे कठीण नाही हे कळून चुकले टाकलेली बायको कायद्याचा आधार घेणार नाही आणि घेतला तरी कायद्याला गुंगारा देणे सहज शक्य आहे कारण तो बिन नखांचा कागदी वाघोबा आहे हेही हळूहळू लक्षात येऊ लागले असावे टाकलेल्या स्त्रियांचा प्रश्न हा विकासाच्या या क्रमाचे पुरुषाला वर चढणाऱ्या आणि बाईला खाली ढकलणाऱ्या प्रवासाचे फलित असावे असे दिसते
शेतीमध्ये कारागिरी मध्ये काही कामे ही खास बाईची होती त्यामध्ये परस्परावलंबित्व आणि पूरकता होती एकदा उत्पादन पद्धती बदलत गेली आणि पैशाला किंमत पैशाने काहीही विकत घेता येऊ लागले पुरुष शहरात जाऊ लागला जागेच्या अभावी एकटा राहू लागला शेतीमध्ये सुद्धा उसासारखी नगदी पिके निर्माण झाली की शेतीची कामे विशेषतः देणे सोपे पडते साखर कारखान्यात काम करावे लागत नाही बाईला तर नाहीच नाही बाईचे महत्व कमी होते शेताचा मालक असल्याने हाती पैसा खेळतो शेतमजूर कुटुंबात तर बाई आधीपासूनच कमावती असते परस्परावलंबित्व एकार्थाने कमीच तेथे काडीमोड घटस्फोट होत असतात त्यामुळेआपलेपणाचा डाग थोड्यांच्या नशीबी येतो
अशा रीतीने या भांडवली विकासाच्या व्यक्तीमध्येच स्त्रियांच्या पीछेहाटीचे ताल त्यांना मुख्य प्रवाहातून दूर ढकलून काठावर फेकण्याचे राजकारण अंगभूत आहे अर्थव्यवस्थेतून टाकली गेलेली बाई कुटुंबव्यवस्थेत ऊनही टाकली जाणे अपरिहार्य आहे या टाकले जाण्याचा उलटा फायदाही या अर्थव्यवस्थेला मिळू शकतो अशी एक बाई स्वस्त मजूर म्हणून कामी येऊ शकते नाहीतर राखीव मजूर म्हणूनही काम करते यायोगे मुख्य प्रवाहातील मजुरांवर दबाव येऊन त्यांची जास्त वेतनाची मागणी लवचिक बनते
या आर्थिक बदलांबरोबरच जातीय संकेतांमुळे या टिपणात भर पडली असावी पूर्वी ब्राह्मण आणि वरिष्ठ क्षत्रिय व वैश्य जाते यामध्ये घटस्फोट व पुन्हा लग्न करणे या दोन्ही पद्धती मान्य नव्हत्या आणि त्यामुळे त्या स्त्रीला सध्याच्या विकासाच्या प्रक्रियेत अनेक कनिष्ठ जातीतील काही मंडळी याच्या जोरावर किंवा शिक्षणाच्या जोरावर वर चढू लागली त्यांना आपली सामाजिक प्रतिष्ठा वाढवावी वाटली ती वाढविण्याचे उपाय म्हणजे स्त्रियांवरील सामाजिक निर्बंध झाले डोक्यावरून पदर पदराची साडी घराच्या बाहेर अर्थार्जनासाठी आणि टाकलेल्या स्त्रीने घटस्फोट न घेता घरीच बसणे असे संकेत निर्माण होऊन टाकलेल्या स्त्रियांची संख्या वाढली असावी संपत्तीमध्ये तर स्त्रीला वाटा नव्हता नव्याने आलेल्या शिक्षणातही वाटा नाही त्यामुळे नोकरीची शक्यता नाही म्हणूनही घटस्फोट न घेता टाकलेले म्हणून घेणे अपरिहार्य होते मुलांचे शिक्षण पुढे लग्न यासाठीही घटस्फोटीत यापेक्षा टाकलेले अधिक उजवे अशी समजूत दिसते
आधार केंद्रांकडे आलेल्या केसेसचे विश्लेषण
टाकलेल्या बाईची सामाजिक व आर्थिक पार्श्वभूमी समजून घ्यायची असेल तर महिला दक्षता समिती मुंबई यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या 175 केसेसचे केलेले विश्लेषण बोलके आहे अर्थात या शहरातील स्त्रिया आहेत तसेच ज्यांनी प्रश्न सोडविण्यासाठी मदत घेण्याचे ठरविले आहे अशा या केसेस आहेत एका अर्थाने थोडीफार जागृती असलेल्या केसेस आहेत त्यामुळेच प्रातिनिधिक चित्र मिळणे कठीण आहे जनगणनेतून मिळणारे चित्र तर अधिक दुसरा असेल कारण तेथे विवाहित किंवा घटस्फोटित या दोनच श्रेणी असतात शिवाय कोणतीही बाई मी टाकलेली आहे असे उत्तर आपण देणे कठीण दिसते
केवळ या स्त्रिया वगळता बाकी सर्व स्त्रिया हिंदू होत्या
2 85 टक्के स्त्रिया या पस्तिशीच्या खालील होत्या त्यापैकी निम्म्या तर 25 वयोमर्यादेच्या खाली होत्या याचा अर्थ विवाहानंतर जेमतेम सात-आठ वर्षात त्यांना टाकलेले होते तीन ते चार वर्षानंतर टाकलेल्या यांची संख्या अधिक होती
3 50 टक्के स्त्रियांना नव्हते 25 टक्के स्त्रियांना एक मूल होते आणि इतरांना दोन-तीन मुले किंवा अधिक होती
4
चार जणी अशिक्षित 26 जणी पदवीधर उद्या बाकीच्या मध्ये माध्यमिक शाळा शिकलेल्या हेच प्रमाण जास्त होते
5 25% फक्त स्वतः काम विद्या असून आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी उद्या दहा टक्के मोलकरीण म्हणून काम करून थोडीफार कमाई करत होत्या बाकीच्या 60 ते 65 टक्के स्त्रियांना कोणत्याही प्रकारची कमाई नव्हती
6 दहा टक्के स्त्रियांना माहेरचे कोणी नव्हते निराधार होत्या 175 55 जणींचे आई-वडील कनिष्ठ मध्यम वर्गात मोडणारे व बाकीचे मध्यमवर्गीय होते केवळ दोघींचे आई-वडील सुखवस्तू होत
7 7 ापैकी 90 टक्के स्त्रियांनी घटस्फोटासाठी अर्ज करण्याचे नाकारले होते नवऱ्यान पैकी 15 टक्के नवऱ्यांनी बेकायदेशीरित्या दुसरे लग्न केले होते 5% नवर्‍यांचे विवाहबाह्य संबंध होते
नाशिकच्या महिला हक्क संरक्षण समिती कडे आलेल्या केसेसचे इतके तपशीलवार विश्लेषण मिळत नाही परंतु त्यांनी केलेल्या ढोबळ कॅटेगिरीत प्रमाणे तीन वर्षात एकूण आलेल्या 310 केसेस मध्ये 57 टक्के मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमी असलेल्या 16 टक्के उच्चवर्गीय व 26 टक्के कनिष्ठवर्गीय गरीब घरातून आलेल्या होत्या वयोमर्यादेचा विचार केला असता 18 ते 25 या गटातून जास्तीत जास्त म्हणजे 51 टक्के स्त्रिया होत्या आणि शिक्षणाच्या बाबतीत दहावीपर्यंत शिकलेल्या मुलींचे प्रमाण जास्त 43 टक्के होते अशिक्षित स्त्रिया 17 टक्के प्रमाण 16 ते 18 टक्के होते 16 टक्के स्त्रियांना या सर्व आकडेवारीतून हा प्रमुख्याने मध्यम जातींचा व मध्यम वर्गाचा प्रश्न बनत असल्याचे लक्षात येते जातींना सामाजिक दृष्ट्या उंच जाण्याची आशा आकांक्षा आहे
त्याची कारणे
अनेक कारणे
टाकण्याची अनेक कारणे दिली जातात ती एका अर्थाने बरोबरची असतात किंवा व्यक्तिगत असतात परंतु त्यातून स्त्री कडे जाऊन म्हणून बघण्याचा दृष्टिकोन निश्चितपणे व्यक्त होतो निशा शिवूरकर यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून खालील कारणे पुढे आली
1 आई-वडिलांच्या दारिद्र्यामुळे हुंडा देणे शक्य नसते अशा वेळी फारशी चौकशी न करता किंवा काणाडोळा करून मुलीला दुसरे पणावर दिले जाते
2 यावर उपाय म्हणून लहानपणी वयाच्या 12 ते 14 वर्षापर्यंत लग्न करून दिले जाते नवरा वयानं मोठा असेल तर त्याचे बाहेर संबंध सुरू होतात
3 संशयी स्वभावामुळे नवरा बायकोचा छळ सुरू करतात
4 दारूचे व्यसन आणि विवाहबाह्य संबंध हेही अनेक वेळा कारणीभूत असते
5 नवऱ्याची घरी परत आलेली बहिण अनेक वेळा भावाच्या संसारात विष करते तिला बघवत नाही
6 केवळ मुलींना जन्म दिला हेही टाकण्याचे कारण होते
7 वांझपणा चे कारण नेहमीच समाजमान्य होते बहुतेकदा ठरलेल्या तिची वैद्यकीय तपासणी जाणून-बुजून काढलेली असते
8 हुंड्याची मागणी कशी कारण होऊ शकते मात्र अनेक वेळा या कार्याला अवास्तव महत्व मिळून इतर कारणे दुर्लक्षित होता
9 समाधान न होणे हेही कारण असते परंतु फार कमी वेळा ते स्पष्टपणे नोंदवले जाते
10 वर्‍यांना वाईट टाकले जात नाही कायद्याची बसू शकत नाही त्यामुळे बेजबाबदार वागण्याची मोकळीक मिळते बायको फार बारीक झाली म्हणून सोडले किंवा तिला चांगला स्वयंपाक करता येत नाही मुलांची नीट काळजी घेत नाही वगैरे कारणांसाठी जमा नव्हे सोडतात तेव्हा कायद्याचा धाक नसणं हेच महत्त्वाचं कारण होऊ शकते
विद्युत भागवत व स्वाती चव्हाण यांनी लिहिलेल्या पोटगीचा कायदा आणि वास्तव या पुस्तिकेत मागायला येणाऱ्या स्त्रियांनी स्वतःच्या शाळाचे प्रकार लिहिले आहेत त्यांची छाननी पाहण्यासारखी आहे पुणे येथील चार सेशन्स कोर्टात वर्षभरात नोंदले गेलेले पोटगीचे खटले त्यांनी तपासले आहेत
त्यांच्या प्रकारात रॉकेल ओतून जाळणे पोत्यात बंद करून नदीत फेकून देणे अवयव गळ्याला फास लावून आवळणे असे प्रकार आहेत मारहाणीच्या प्रकारांमध्ये फारच करा आहेत त्यामध्ये मुद्दाम आयोजन केलेले प्रकारची आहेत उदाहरणार्थ ती रस्त्यावरून चालत असताना सायकलीवरून जोरात जाऊन तिला आपटली तोंड बांधून ठेवून मग मारणे विविध प्रकार आढळतात त्या मध्ये जेवण न देणे कोंडून ठेवणे अंघोळीला परवानगी न देणे गरोदरपणी औषध पाणी न करणे लैंगिक सुख न देणे शिव्या व घालुन पाडुन बोलली होती नवऱ्याच्या पैशांवर अवलंबित असलेली स्त्री शारीरिक शिवसेनाही बळी पडू शकते हे पाहण्याजोगे आहे अनेक वेळा हिंसेला कंटाळून ही बाहेर काहीच सोय होण्याजोगी नसेल तर स्त्रीला पर्याय नसेल नवराई स्त्रीला केवळ टाकून थांबत नाही तर तिला नकोसे करून ती आपण होऊन जाईल असे चित्र लोकांसमोर उभे करणे त्याला महत्वाचे असते त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे हे की वर्चस्वाची भावना स्वतःचे श्रेष्ठ पण त्यावर ताबा सिद्ध करणे गरजेचे वाटत असावे
कायदा आणि वास्तव
अशा त्रिशंकू अवस्थेत कायद्याचा आधार मिळाला आहे तो निराधार किंवा कॅटेगिरी खाली 889 गुन्हेगारी कायद्याखाली 88 कलमान्वये बायको साठी काही संरक्षण मिळावे म्हणून हा कायदा करण्यात आला कोणत्याही धर्मातील याचा फायदा मिळावा अशी अपेक्षा होती परंतु मुस्लीम धर्माप्रमाणे जवानी तला घेऊन घटस्फोट घेता येत असल्यामुळे ती पत्नीचे नाते सांगू शकत नव्हती आणि कायद्याला वंचित राहात होती
1973 या कायद्यामध्ये बरेच बदल करण्यात येऊन दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम 125 हा कायदा करण्यात आला त्यानूसार एखादी अवलंबित पत्नी 18 वर्षांखालील 18 वर्षांवरील सुद्धा आणि आई-वडील नसतील तर ते या सर्वांना पोटगी खाली संरक्षण मिळाले मात्र ही रक्कम पाचशे रुपयांपेक्षा अधिक नसावी अशी योजना होती याचबरोबर एखाद्याची पत्नी जर वेगळी राहत असेल व व्यभिचारी जीवन जगत असेल तर मात्र तिला पोटगी देण्याची जबाबदारी टाकलेली नाही ही तरतूद पुरुषप्रधान आहे त्यामुळे असल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न अनेक केसेस मध्ये केला जातो
या कायद्यातील दोन गोष्टींबद्दल अनेक आक्षेप घेत आहेत एक म्हणजे नवऱ्याचे काही एक नाते लावलेले नाही दुसरे मुले किती आहेत याच्याशी संबंध लावला जात नाही विद्युत आणि स्वाती चव्हाण यांच्या पुस्तिकेमध्ये त्यांनी काही आकडेवारी दिली आहे त्यावरून पोटगीचा कायदा वास्तवात किती उपयोगी पडतो हे दिसून येईल एकूण 2206 नोंदविलेल्या खटल्यांपैकी 476 स्त्रियांना न्यायालयाकडून पोटगी देण्याचा हुकूम मिळाला त्यापैकी फक्त चार स्त्रियांना महिना 450 रुपये प्रमाणे पोटगी मिळाली 11 टक्के स्त्रियांना पन्नास रुपये महिना आणि 34 टक्के स्त्रियांना शंभर रुपये प्रमाणे स्त्रियांना 125 ते 400 रुपये दर मिळाला प्रक्रियेतून जावे लागले 16 टक्के स्त्रियांना किमान म्हणजे सहा महिन्यांचा कालावधी लागला ते 30 टक्के स्त्रियांना बारा महिने कालावधी तर उरलेल्यांना बारा महिने होऊन अधिक आणि सात महिन्यांहून कमी यादरम्यान कमी-जास्त कालावधीतून जावे लागले
मानुषी या इंग्लिश मासिकाच्या नोव्हेंबर 1991 च्या अंकात स्त्रीवादी वकील आणि फॅमिली कोर्ट ची माहिती प्रस्तुत केली त्याबरोबरच पोटगी मागायला गेलेल्या काही स्त्रियांचे खटले कसे चालवले गेले याबद्दल तपशीलवार निरीक्षण नोंदविले गेले त्यातून न्यायाधीशांची सहानुभूतीशून्य वागणूक दिसून येते विशेषतः स्त्रियांना नवऱ्याच्या विविध मार्गांनी मिळणाऱ्या उत्पन्नाची माहिती नसते आणि याबद्दल न्यायाधीश कशी करतात याचे विदारक चित्र उभे राहते एवढेच नव्हे तर जाहीर झालेली केली जाते असेही दिसते आणि सहा महिने थांबून पुन्हा न्यायालयामध्ये अर्ज करावा लागतो पुन्हा सुरू करावी लागते भरण्याची जबाबदारी या कंपनीमध्ये काम करतो तेथील मालकावर व्यवस्थापनावर टाकली जाते
या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये बरोबर मला वाटते आपला मुख्य शिक्षण हे तर्कशास्त्रही बरोबर आहे परंतु त्याच्या जोडीला असताना काम केले व संवर्धन करणे वगैरे त्याचा मोबदला मिळत नाही आता ती निवृत्त झाली तरी तिला पेन्शन मिळणे आवश्यक आहे हेही तत्व मान्य करून घेणे महत्त्वाचे आहे मनीषा गुप्ते सासवड जवळच्या खेड्यातील उदाहरण देते ते महत्त्वाचे आहे ती बाई नवरा नांदवत नाही म्हणून घरी आली आणि न्यायालयात दावा लावून तिने पोटगी मिळवली महिन्याभरात नवऱ्याने माहेरी येऊन शेतामध्ये कामाला गेली असता खून केला त्याचे समर्थन असे होते त्याच्या घरी शेतीमध्ये काहीही सहभाग घेत नव्हती त्यामुळे तिचा जेवण खाण्याचा किंवा जगण्याचा भार उचलणे त्याच्या तत्वात बसत नव्हते आणि कामाची त्याला कळू शकत नव्हती म्हणून त्याने तिला अशा प्रसंगी पुरुष प्रधान त्यांची पकड लक्षात येते केलेल्या कामाबद्दल वृद्धापकाळ पेन्शन मिळण्याची कल्पना औद्योगिक विभागात मान्य झाली आहे परंतु घरगुती कामे शेतीतील कामे यासाठी ठराविक मर्यादेनंतर पेन्शन योजना लागू होणे आवश्यक आहे याची दखल घेतलेली नाही केवळ निराधार पणासाठी भरपाई नाही तर ते एक प्रकारचे पेन्शन आहे याचीही जाणीव कायद्यामध्ये आणि लोकांच्या मनात रुजणे आवश्यक आहे
या तत्त्वाचा आधार नसल्यामुळे आपोआपच टाकलेल्या बाईवर नवऱ्याची एकनिष्ठ असण्याची जबाबदारी येते तिथे दुसरीकडे प्रेम असेल किंवा काही मैत्रीचे संबंध असतील तरी लगेच व्यभिचाराचा आरोप ठेवून नवरा कुठे थांबू शकतो किंबहुना या कलमाचा आधार घेतात तिला स्वतःला नोकरी असणे किंवा दुसऱ्या पुरुषाशी राजरोस लग्न करून कुटुंब करून राहणे यातून तिला आर्थिक आधाराची गरज नाही हे निष्कर्ष निघू शकतात आणि म्हणून पोटगी थांबवणे संयुक्तिक वाटते परंतु केवळ मैत्रीचे संबंध आहेत यातून आर्थिक आधार सिद्ध होत नाही ते विचार या शब्दातच पुरुषप्रधानतेचा वाद आहे अशा परिस्थितीत पोटगी नाकारणे हे शिक्षे सारखे आहे अनेक नवरे या तरतुदीचा फायदा घेतात
सर्व संघटनांच्या वतीने एक अर्ज मुख्यमंत्र्यांना सादर केला गेला इंदिरा जयसिंग यांनी तो अर्ज सर्व कशा पद्धतीने बनवून त्यामध्ये कायद्यातील बऱ्याच सुधारणा सुचवल्या त्यातील महत्त्वाचा भाग खालील प्रमाणे
1 खादी बाई विवाह न करता ही पत्नी सारखी जर एखाद्या पुरुषाबरोबर राहात असेल तर तिलाही पोटगीचा अधिकार हवा दुसरी बायको चे लग्न कायद्याप्रमाणे बेकायदेशीर ठरवले गेले असेल व विधवा सून या दोन्ही प्रकारच्या स्त्रियांसाठी पोटगीची तरतूद हवी तसेच पाच वर्षांत या क्षेत्रात काम करणार्‍या स्त्री संघटनांना टाकलेली असे प्रमाण प्रमाणपत्र देण्याची परवानगी हवी
2 पोटगीची रक्कम मंजूर झाल्यावर वरच्या कोर्टात अपील करता येईल मात्र प्रथम ती रक्कम न्यायालयात भरावी लागेल तसेच मॅजिस्ट्रेटला समन्स पाठवून नवऱ्याने आपले विविध प्रकारचे उत्पन्न व्यवस्थित सादर करावे याबद्दल आग्रह धरता येईल तसेच नवऱ्याने जर पोटगी देण्यास कारण नसताना टाळाटाळ केली असे लक्षात आले तर त्यांच्या उत्पन्नावर जप्ती आणून त्यातून पोटगीची भरपाई केली जावी व तोपर्यंत त्याची तुरुंगात रवानगी
3 अंमलबजावणीच्या कायद्यामध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे समन्स बजावण्यात अनेक वेळा गेल्या वर्षी शकला नाही तर घरात असलेल्या कुटुंबातील कोणत्याही सभासदावर हे समन्स बजावले जावे किंवा घरावर शिकविले जावे
4 विविध प्रकारच्या संपत्तीचा तिचा अधिकार
.. विवाहानंतर जमा केलेल्या सर्व संपत्तीवर दोघांचा अधिकार राहील
विवाहानंतर दाम्पत्य जिथे राहत असेल ते घरही दोघांच्या नावे असेल त्या घरात तिसऱ्या किंवा बाहेरील व्यक्तीला आणता येणार नाही
स्त्रीधन मात्र स्त्रीचेच राहील
दोघांपैकी कोणीही एकाने आपला हिस्सा विकण्यास काढला तर प्रथम साथीदाराला तो विकत घेण्याचा अधिकार राहील
या सर्व बदलांच्या जोडीला इतरही अनेक बाबतीत विशेषतः वैवाहिक जीवनाची निगडित हिंसा आणि निवारा जमिनीबाबत अधिकार वगैरे क्षेत्रातही अनेक तरतुदी सुचवलेल्या आहेत भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन व राहण्यासाठी जागा देताना पती-पत्नी दोघांच्या नावे देण्याबाबत सूचना आहे तसेच पत्नी विभक्त होऊन राहू लागली कुटूंब प्रमुख म्हणून रेशनकार्ड ही वेगळे मिळणे आवश्यक आहे तसेच नोकऱ्यांमध्ये शिक्षणासाठी त्यांच्यासाठी दहा टक्के जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे ज्या स्त्री संघटना टाकलेल्या स्त्रियांसाठी काम करतात त्यांना सरकारने दरवर्षी काही अनुदान अनुदान द्यावे म्हणजे हे काम करणे त्यांना सुलभ होईल
निष्कर्ष
टाकलेल्या बाईचा हा प्रश्न एका अर्थाने खूप भारतीय प्रश्न आहे येथील संस्कृतिक वातावरणाचा वारसा घेऊनच तो समोर उभा ठाकतो सीता ही आद्य परित्यक्ता आणि सीतेला परित्यक्ता करणारा राम आजही समर्थनीय ठरतो सुपारी घेऊन यज्ञाला असल्याबद्दल त्याचं कौतुक होतं पत्नीला टाकून देणारा नवरा हा रामासारखा उदात्त रूप घेऊन येणारा नवरा नसतो तरीही त्याला सामाजिक मान्यता असते याचे मूळ शोधायचे तर आपल्याला विवाहसंस्थेच्या आजच्या स्वरूपाकडे पहावे लागेल विवाह हा संस्कार अतिशय महत्त्वाचा मानला गेला आहे आणि स्त्रीची भूमिका विवाहित माता याच संदर्भात मांडलेली आहे विवाह लैंगिकता व मातृत्व दोन्ही गोष्टी अतिशय समजल्या गेल्यामुळे पुढे विवाह मंडपातून जाण्याखेरीज व आपल्या नशिबाला आवाहन केल्याखेरीज पर्याय नसतो अशावेळी आई-वडील नवरा-नवरीचे अनुरूपता हा निकष न लावता ते वाचविण्यासाठी बालविवाह होऊ देणे अपरिहार्य होते ही परिस्थिती लक्षात घेऊन विवाह झालाच पाहिजे ही भावना कशी जाईल याबाबत प्रबोधन करणे आवश्यक आहे त्याच्याच जोडीला विवाह झाला तर झाला पण विवाह अयशस्वी झाल्यावर बाहेर पडावे लागले तर अशा एकट्या बाईला समाजाने स्वीकारणे आवश्यक आहे किंबहुना अविवाहित विधवा घटस्फोटिता परित्यक्ता अशा सर्व प्रकारच्या एक त्यांनी एकमेकींना आपला आवाज उठवून स्वतःसाठी समाजामध्ये जागा मिळवणे आवश्यक आहे पुण्याला नारी समता मंच आणि अपराजिता नावाचा जीव अशा स्त्रियांनी निर्भयपणे पुढे यावे मानाने जगावी यासाठी अनुभवांची देवाण-घेवाण ठेवलेली होती त्याला प्रतिसाद छान होता परंतु ग्रामीण भागातून आलेल्या स्त्रिया मुख्यतः आर्थिक प्रश्नांची सोडवणूक होण्याची अपेक्षा करत होत्या त्यांना ताबडतोबीने काही देणे आवाक्याबाहेरचे होते शहरी मध्यमवर्गीय स्त्रियांपैकी एकट्या स्त्रियांची सामाजिक एकलेपणा ही समस्या होती त्यांच्यासाठी मंडळे सहली मुलांना सांभाळण्याची सोय वगैरे गोष्टी आवश्यक होत्या कल्पना चांगली असूनही पुढे फारसे काही झालेले दिसत नाही
कायद्याची तरतूद अंमलबजावणीसाठी मदत त्यासाठी संघटनात्मक दबाव वगैरे चळवळीचे मार्ग चालू राहतील परंतु हा प्रश्न ज्या आर्थिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक चौकटीमध्ये पुढे येत आहे त्याचा वेध घेऊन मूल्य व्यवस्थेमध्ये बदल करण्यावर भर देणे आवश्यक आहे टाकलेल्या बाईला सन्मानाने जगता यावे म्हणून सोई-सवलती हव्यात पण टाकलेले हे बिरुद मिळू नये म्हणून स्त्रीचे सामाजिक व आर्थिक वाढवीत तिच्यामध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे आणि विवाह अपयशी ठरल्यास कायदेशीररित्या विभक्त होऊन जगण्याचे तिच्यामध्ये निर्माण करणे हे महत्त्वाचे आहे त्यासाठी विवाह या संस्काराकडे चिकित्सक दृष्टीने पहायला शिकणे महत्त्वाचे आहे अर्थात हा फार लांबचा पल्ला आहे तोपर्यंत दाखविलेले आत्मभान तिच्या लेकिन मध्येही जावे म्हणून धडपड करावी लागेल
छाया दातार